मुंबई : शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर पक्षांतरबंदी कायदा आणि आमदारांची अपात्रतेचा विषय थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय घेण्यात दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर आता या प्रकरणात बऱ्याच घडामोडी घडताना दिसत आहेत. अशातच ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी नार्वेकर वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप गंभीर मुद्दे मांडले आहेत.
१६ आमदारांचे प्रकरण एकत्र
अनिल परब म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांचे प्रकरण एकत्र ऐकले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाली असलेले विधानसभा अध्यक्षांचे हे न्यायालय प्रत्येक आमदाराची याचिका वेगवेगळी ऐकण्याच्या मनस्थितीत आहे. त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. मात्र, असे करून वेळकाढूपणाचे धोरण आहे.
उलट तपासणी संपल्यावर दोन आठवड्यांनी निकाल
“व्यवस्थित बघितले तर लक्षात येईल की, २३ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांनी तारखा कळवल्या आहेत. २३ नोव्हेंबरनंतर उलट तपासणी सुरू होणार आहे. उलट तपासणी कुणाची, कशासाठी, किती काळ चालणार याविषयी काहीही म्हटले नाही. उलट तपासणी संपल्यावर दोन आठवड्यांनी ते निकाल देणार आहेत, असे अनिल परब यांनी सांगितले.
डावपेच टाकून हे प्रकरण लांबवण्याचे प्रयत्न चालू
अनिल परब पुढे म्हणाले, कदाचित ते उलट तपासणी चार महिने चालवतील. साक्ष चार महिने चालवतील. सुनावणी आठवड्यातून दोनदाच घ्यायची आहे. ४० लोकांची सुनावणी घ्यायची आहे. त्यात वेळ वाढवून मागितला जाईल आणि वेगवेगळे डावपेच टाकून हे प्रकरण लांबवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १० महिने सर्व प्रकरण सविस्तरपणे ऐकलं आणि त्याप्रमाणे आपले निष्कर्ष काढून आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला.
वेगवेगळी सुनावणी घेण्याची गरज नाही
“सगळ्यांचा गुन्हा सारखा आहे. त्यामुळे वेगवेगळी सुनावणी घेण्याची गरज नाही. राज्यपालांनी केलेली कृती हे मान्य केलेलं तथ्य आहे. सर्वांना हे मान्य असताना राज्यपालांना साक्षीला बोलावणार आहेत का? मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली हे सर्वमान्य तथ्य आहे. आता मुख्यमंत्र्यांना शपथविधीला बोलावणार का? व्हिप मिळाला हे त्यांनी मान्य केलंय. तसेच आम्हाला तुमचा व्हिप लागूच होत नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे,” अशी माहिती परब यांनी दिली.
Loading ...