राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय – महिला आणि बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा नियोजनातून मिळणार ४६८ कोटी रुपयांचा निधी

राज्य सरकारच्या १५६२२ कोटी रुपयांच्या जिल्हा नियोजन विकास योजनेच्या वार्षिक निधीतून सुमारे ४६८ कोटी (468 Crore Fund For Women And Child Development In Maharashtra) रुपये महिला आणि बालविकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी उपलब्ध केले जाणार आहेत, असे राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर (Yashomati Thakur) यांनी सांगितले आहे.

    मुंबई : महिला आणि बालविकास विभागामार्फत (Women And Child Development) महिला आणि बालक सशक्तीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तीन टक्के निधी कायमस्वरूपी उपलब्ध करून देण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर (Yashomati Thakur) यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या १५६२२ कोटी रुपयांच्या जिल्हा नियोजन विकास योजनेच्या वार्षिक निधीतून सुमारे ४६८ कोटी (468 Crore Fund For Women And Child Development In Maharashtra) रुपये महिला आणि बालविकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी उपलब्ध केले जाणार आहेत, असेही ठाकूर यांनी सांगितले.

    जिल्हा नियोजन मार्फत थेट निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास वर्ग
    राज्यातील महिला आणि बालकांचे सशक्तीकरण करणे, हा मुख्य उद्देश राज्य सरकारचा आहे. त्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदर जमिनीवर महिला आणि बालविकास भवनाचे बांधकाम करणे प्रस्तावित आहे. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या अमरावती पॅटर्न प्रमाणेच बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही ठाकूर यांनी सांगितले. या बांधकामासाठी आवश्यक असलेला निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागास वर्ग करण्यात येणार आहे.

    महिला आणि बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी
    महिला आणि बालकांच्या सक्षमीकरण यासाठी जिल्हा स्तरावर महिला आणि बाल भावनाच बांधकाम करण्यात येणार आहे. तसेच मोठया धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी शासकीय भिक्षेकरी गृहांचे बांधकाम करणे, अस्तित्वात असलेल्या भिक्षेकरी गृहांची दुरुस्ती करणे, बांधकाम आणि देवदासीच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करणे याचा अंतर्भाव या योजनेत असणार आहे. त्याचप्रमाणे डीपीडीसीकडून कायमस्वरूपी येणाऱ्या तीन टक्के निधीच्या माध्यमातून महिला आणि बालविकास विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या शासकीय निरीक्षण गृहांची मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांची, तसेच महिलांसाठीच्या राज्यगृह, आधारगृहे आणि संरक्षण गृहांची बांधकाम आणि दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे.

    प्रत्येक जिल्ह्यात एक अशी एकूण ३६ वाहने
    महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिला बचत गट मोहिमेचे बळकटी करण्याकरिता महिला बचत गट भवनाचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी यांकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात एक अशी एकूण ३६ वाहने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही वाहने महिला बचत गटांच्या माध्यमातून उत्पादित केलेल्या वस्तूंना स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी तसेच  माविमच्या मालवाहतुकीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. अशी माहितीही ठाकूर यांनी यावेळी दिली.

    एकात्मिक बालविकास सेवा योजनांसाठी विकास योजना
    एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्र यांचे नवीन बांधकाम करणे, नलिकाद्वारे पाणी पुरवठा करणे, वीज पुरवठा करणे, स्वयंपाक घरांचे आधुनिकीकरण करणे, तसेच अंगणवाडी केंद्राच्या इमारतीचे विस्तारीकरण आणि विशेष दुरुस्ती करणे, अशा विविध कामांचा समावेश करण्यात येणार आहे. महिलांच्या विकासासाठी शासनातर्फे त्रिस्तरीय धोरण राबविण्यात येत असून महिला सबलीकरण आणि बालकांचा विकास, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांचा विकास करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. यामुळे महिला आणि बालकांचा निश्चितच सर्वांगीण विकास होईल, असा दावा महिला आणि बालविकास मंत्री ठाकूर यांनी केला आहे. या घटकांतर्गत राज्यातील निराधार, निराश्रित, अनाथ, कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिला तसेच अनाथ आणि काळजी संरक्षणाची गरज असलेली बालके, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुले या  सर्व घटकांची विशेष काळजी राज्य शासनाच्यावतीने घेतली जात असल्याचेही ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.