ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी – छगन भुजबळ

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections to 367 local bodies like 271 Gram Panchayats, 92 Municipalities, 4 Nagar Panchayats) ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) घेण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या वाट्याचा संघर्ष काही संपताना दिसत नसून, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्हाला मोठा धक्का बसला आहे.

    नाशिक : राज्यातील २७१ ग्रामपंचायत, ९२ नगरपालिका, ४ नगरपंचायत याप्रमाणे ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections to 367 local bodies like 271 Gram Panchayats, 92 Municipalities, 4 Nagar Panchayats) ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) घेण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या वाट्याचा संघर्ष काही संपताना दिसत नसून, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्हाला मोठा धक्का बसला आहे. यावरून ओबीसी आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्याचे राज्य सरकारचे (state government) प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणांचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली लागण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने गांभीर्याने पाहावे. तसेच या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी ताकद पणाला लावावी असे वक्तव्य राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

    दरम्यान, राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला. याबाबत आज नाशिक येथे छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा नुकताच निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका या ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय देण्यात होता. त्यानंतर राज्यात सर्वांकडून आनंद साजरा करत श्रेयवाद देखील रंगल्याचे राज्यातील नागरिकांनी पाहिले. परंतु हा आनंद काही क्षणांचा राहिला कारण आज वेगळाच निर्णय कोर्टाकडून आला आहे त्यामुळे या निर्णयाचे दुःख आणि आश्चर्य वाटत असल्याची टिपणी त्यांनी यावेळी केली.