बुलेट ट्रेन प्रकरणी गोदरेज वगळता अन्य जमिनींचे भूसंपादन पूर्ण, राज्य सरकारचं स्पष्टीकरण

गोदरेजची जागा वगळता मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (Mumbai- Ahmadabad Bullet Train) प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून त्यावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला बाजू मांडताना सांगितले.

    मुंबई: केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्वकांक्षी प्रकल्पापैकी एक मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (Mumbai- Ahmadabad Bullet Train) प्रकल्पासाठी गोदरेज (Godrej) आणि बॉयस संबंधित जमीन वगळता अन्य सर्व जमिनीची भूसंपादनाची (Land Acquisition) प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच गोदरेजच्या आडकाठी करण्याच्या भूमिकेमुळेच प्रकल्प रखडल्याचा आरोप पुन्हा एकदा केला.

     

    गोदरेजची जागा वगळता प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून त्यावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला बाजू मांडताना सांगितले. कंपनीनेही याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर गोदरेजकडूनही त्यास संमती देण्यात आली त्याची दखल घेत न्या. रमेश धनुका आणि न्या. एस. जी डिगे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी निश्चित केली.

    भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा
    राज्य सरकारची भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने गुरुवारी केला. भूसंपादनाच्या खर्चाचा तपशील देणारा कोणताही अहवाल तयार करण्यात आला नसून संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया कायद्यानुसार झालेली नाही. कंपनीला देऊ केलेली २६४ कोटी रुपयांची अंतिम नुकसान भरपाईची रक्कम ही जमीन संपादनासाठी कंपनीला देऊ केलेल्या सुरुवातीच्या ५७२ कोटी रुपयांचा एक अंश आहे, असा दावाही गोदरेजकडून करण्यात आला. दुसरीकडे, सामाजिक बदलांचा अभ्यास करण्याच्या अटीचा गैरफायदा घेऊ नये म्हणून भूसंपादन कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली. कंपनीने जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेच्या टप्प्यावर अनेकदा अडथळे निर्माण केले. त्यामुळे, प्रकल्प रखडला आणि त्याची किंमत एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक वाढली असून त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडत आहे. तसेच कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा राज्य सरकारने केला.

    काय आहे प्रकरण ?
    गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकराने मागील महिन्यात २६४ कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. विक्रोळीपासून ठाणेपर्यंत सुरू होणारा २१ किमीचा समुद्राखालचा हा बोगदा असून सरकारने मार्च २०१८ मध्ये विक्रोळी येथील ३९,५४७ चौरस किलोमीटर जमीन खासगी संपादित करण्यासाठी २०१३ सालच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या नुकसानभरपाई अधिकारांतर्गत नोटीस काढण्यात आली होती. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईची रक्कम निश्चित केली. परंतु १५ जुलै २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर २६ महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्याने हे भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा कंपनीने याचिकेतून केला आहे.