आंदोलनाला यश ! मनोज जरांगे पाटील यांच्या ‘या’ मुख्य मागण्या झाल्या मान्य

मनोज जरांगे पाटील यांची सरकारसोबत चर्चा पार पडली. ही चर्चा सफळ ठरली असून जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य देखील झाल्या आहेत. जरांगे पाटील यांनी मराठा समर्थकांना त्याचे वाचन देखील करुन दाखवले आहे.

    मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी (maratha reservation) राज्यव्यापी आंदोलन उभे करणारे मनोज जरांगे पाटील (manoj jarange patil) यांच्या आंदोलनाला यश आले आहे असे म्हणता येईल. जरांगे पाटील यांनी मुंबईमध्ये (mumbai) येऊन उपोषण सुरु करण्याचा निर्धार केला होता. हायकोर्टाच्या (highcourt) नोटीसनंतर देखील मनोज जरांगे पाटील हे आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. मनोज जरांगे पाटील यांची सरकारसोबत चर्चा पार पडली. ही चर्चा सफळ ठरली असून जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य देखील झाल्या आहेत. जरांगे पाटील यांनी मराठा समर्थकांना त्याचे वाचन देखील करुन दाखवले आहे. तुर्तास तरी जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानाकडे जाण्याचा निर्णय मागे घेतला असला तरी मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमक्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या याचा आढावा घेऊ

     

    1. नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या कुटुंबास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. म्हणजे एका नोंदीवर पाच नातेवाईकांना प्रमाणपत्र मिळाले तरी दोन कोटी मराठा समाज ओबीसीमध्ये जाणार आहे. परंतु नोंदी मिळालेल्या परिवाराने प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्ज करायला पाहिजे. आता 54 लाख नाही तर 57 लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे.

     

    1. शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले.

     

    1. सर्व मराठा समाजातील सगे सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही. ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र 100 रुपयांना आहे. मात्र ते मोफत देण्याचे मान्य केले.

    4.क्युरीटीव्ही पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि सगे       सोयऱ्याच्या माध्यमातून एकादा व्यक्ती राहिला तर…यामुळे मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली. तसेच सरकारी भरती आरक्षण मिळेपर्यंत करायची नाही. शासकीय भरती केल्या तर आमच्या जागा राखीव ठेऊन भरायच्या आहेत, हे मागणी मान्य झाली.

     

    5.तसेच अंतरवली सराटीसह महाराष्ट्रातील सर्व मराठा आंदोलानातील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. अजून याचे गृहविभागाकडून पत्र आलेले नाही. ते पत्र गरजेचे आहे. ते देखील मिळणार आहे.