सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील, निती आयोगाने सहकार्य करावे : एकनाथ शिंदे

सह्याद्री अतिथीगृह येथे निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर यांच्या आयोगातील तज्ञांनी आज मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.

    मुंबई : महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनासाठी निती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय संस्था स्थापना होत असून त्यामाध्यमातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण रोजगार, पर्यावरण या विषयावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. प्रत्येक क्षेत्रात सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यासाठी निती आयोगाने राज्याला सहकार्य करावे, असे आवाहन करतानाच देशाच्या पाच ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा वाटा असेल त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

    सह्याद्री अतिथीगृह येथे निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर यांच्या आयोगातील तज्ञांनी आज मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह राज्य प्रशासनातील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

    निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि त्यांच्या समवेतच्या तज्ञांनी महाराष्ट्रात विविध क्षेत्राच्या परिवर्तनासाठी आयोगामार्फत राज्याला कशाप्रकारे सहकार्य करण्यात येणार आहे याविषयी सादरीकरण केले.

    राज्याचा विकास आणि सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीची सांगड घालावी

    मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्यासाठी निती आयोगाच्या धर्तीवर स्थापन होणाऱ्या राज्यस्तरीय संस्थेच्या माध्यमातून राज्याचा सर्वागिण विकास आणि सामान्यांना शासनाकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्ती यांची सांगड घालण्यात यावी. त्यासाठी निती आयोगाच्या अनुभवाचा फायदा राज्याला मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

    सेवा, योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि गतिमानपणे उपलब्ध व्हावा

    सामान्य नागरिकांना राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या सेवा, योजनांचा लाभ या अधिक पारदर्शक आणि गतिमानपणे उपलब्ध होण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार निर्मिती, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. राज्यस्तरीय संस्थेस निती आयोगाकडून या क्षेत्रातील तज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधांचे जाळे राज्यात आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या योजनांची यशस्वी अमंलबजावणीकरण्यावर आमचा भर असून राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी महाराष्ट्र मेहनत करण्यात कमी पडणार नसल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

    राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट २०२७ मध्ये गाठू शकतो- फडणवीस

    उपमुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले, निती आयोगासारखी राज्यस्तरीय संस्था राज्यात स्थापन करण्यासाठी वित्त विभागाने चांगली तयारी केली आहे. राज्याने २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, मात्र आपण अधिक चांगले काम केलं तर २०२७ मध्येच हे उद्दिष्ट गाठू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

    ॲसेट मॉनिटायजनेशन हा महत्वाचा मुद्दा निती आयोगाने मांडला असून त्या दृष्टीने राज्यात नव्याने साकारण्यात येत असलेला समृद्धी महामार्ग हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ई मोबिलीटीच्या क्षेत्रात राज्याने पुढाकार घेतला असून पुढील तीन वर्षांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ईलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढविणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

    ब्लॉकचेन, ड्रोन यंत्रणेचा वापर महसुल, कृषी, आरोग्य विभागात वाढविणार

    ब्लॉकचेन, ड्रोन यंत्रणेचा वापर महसुल, कृषी, आरोग्य विभागात वाढविण्यावर भर असल्याचे सांगत राज्यातील दुर्गम भागात ड्रोनद्वारे औषध पोहोचविण्याचा प्रयत्न राहील, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील कृषी क्षेत्रात सौरउर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात येणार असून पुढील सौरउर्जेच्या माध्यमातून तीन वर्षांत सुमारे चार हजार मेगा वॅट वीज कृषीपंपांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.