राज्याच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला काहीच मिळाले नसून स्थानक नूतनीकरण, इलेक्ट्रिक बस आणि जुन्या गाडय़ांचे एल.एन.जी.मध्ये रूपांतर या जुन्याच योजना असून त्याच योजनांची पुन्हा फक्त उजळणी करण्यात आली आहे.
मुंबई– शिंदे-फडणवीस सरकारचा (Shinde-fadnavis government) पहिलाच अर्थसंकल्प (Budget Session) (गुरुवारी, 9 मार्च) रोजी सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) अर्थसंकल्पाचे एक तास पंचवीस मिनिटे वाचन करत अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ‘पंचामृत’ बजेटमधून अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या. 6 हजार रुपयांची शेतकरी ‘महासन्मान योजने’ची घोषणा करण्यात आली आहे. मुलींसाठी ‘लेक लाडकी योजना’ सुरु; महिलांसाठी 50 टक्के एसटी (ST) प्रवास मोफत, तसेच राज्यात ‘मराठी भाषा विद्यापीठ’ स्थापन करणार, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात सरासरी दहा हजार रुपयांची वाढ, ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजने’ची मर्यादा 5 लाख अशा घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पानंतर विरोधीपक्षाने टिका केली आहे. तर दुसरीकडे एसटीला काय मिळाले यावर चर्चा होत असताना, एसटीच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
शिळया कढीला ऊत…
दरम्यान, निवडणुकीच्या धरतीवर घोषणांचा पाऊस पडला, सर्व क्षेत्रांना भरीव तरतूद केली गेली. मात्र अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना काहीच मिळालेले नाही. दुर्दैवाने लालपरीबरोबरच तिच्या सेवकांची झोळीदेखील रिकामीच राहिली आहे. त्यामुळं एसटी कर्मचारी नाराज असल्याचं बोललं जात आहे. राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पात शिळय़ा कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार केला आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
नवीन काहीच नाही
राज्याच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला काहीच मिळाले नसून स्थानक नूतनीकरण, इलेक्ट्रिक बस आणि जुन्या गाडय़ांचे एल.एन.जी.मध्ये रूपांतर या जुन्याच योजना असून त्याच योजनांची पुन्हा फक्त उजळणी करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आर्थिक विनाशाच्या खाईत लोटले होते. एसटीचे उत्पन्न 12 ते 13 कोटी रुपये इतके नीचांकी पोहोचले होते. सध्या एसटीचे दिवसाला १२ कोटी रुपये वेतनावर खर्च होतात. ११ कोटी ५५ लाख रुपये इंधनावर खर्च होतात. त्यामुळं एसटील व कर्मचाऱ्यांना नवीन काही तरी मिळेल, अशी आशा होती, मात्र एसटीच्या पदरी निराशाच पडली त्यामुळं नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
