आरे दुग्ध वसाहतीतील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याची चाळण झाली असून या रस्त्याच्या दुरवस्थेची बाब स्थानिक रहिवाशी बिनोद अगरवाल यांनी याचिकेमार्फत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली आहे. गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मयुर फडके, मुंबई : पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा व आरेतून जाणाऱ्या (In the Aarey) रस्त्याच्या (Road) देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी ( maintenance and repair) कोणत्या उपाययोजना करणार? असा प्रश्न उपस्थित करून त्याबाबतचा कृती आराखडा सादर करा(Submit an action plan), असे आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले (High Court Orders To Maharashtra Government).
आरे दुग्ध वसाहतीतील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याची चाळण झाली असून या रस्त्याच्या दुरवस्थेची बाब स्थानिक रहिवाशी बिनोद अगरवाल यांनी याचिकेमार्फत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली आहे. गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरे दुग्ध वसाहतीतील या ७० वर्ष जुन्या आणि ४५ किलोमीटर रस्त्यांच्या देखभाली आणि डागडुजीची आवश्यकता असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत रस्त्याची देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी कोणत्या उपाययोजना करणार? त्याबाबतचा कृती आराखडा प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा, असे आदेश राज्य सरकारला देऊन खंडपीठाने सुनावणी १७ मार्च रोजी निश्चित केली.
वनशक्तीला फटकारले
आरे परिसर पर्यावरणीदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने रस्ता उभारताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे, अशी मागणी करणारा हस्तक्षेप अर्ज वनशक्ती संस्थेच्यावतीने करण्यात आला होता. मात्र, आम्ही तुमची पर्यावरणाप्रती आस्था आणि प्रेम समजू शकतो पण प्रत्येक मुद्दयात तुम्ही हस्तक्षेप करावा असे नाही, अशा शब्दात खंडपीठाने संस्थेला सुनावले. आरेमध्ये नव्याने रस्ता उभारायचा नसून संबंधित रस्ता हा आधीपासूनच कार्यरत होता त्याची डागडुजी आणि दुरुस्ती करायची आहे, त्यामुळे येथे पर्यावरणाची हानी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने वनशक्तीचा कानउघडणी केली.
पालिकेनेही भूमिका स्पष्ट करावी
पालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या विंडसर रोड ते फिल्टरपाडा या रस्त्याच्या बिकट अवस्थेबाबत खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते तरीही पालिकेने त्याची पुर्तता केली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगतिले. त्याची दखल घेऊन त्यावर पालिकेने भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर मांडावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Loading ...