आता द्या हिशेब! मुंबईतील दुरावस्थेत असलेल्या रस्त्यांचा पाहणी अहवाल सादर करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना निर्देश

खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) प्रधान सचिवांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील २० दुरावस्था असलेल्या रस्त्यांचा पाहणी करण्याचे निर्देश देत त्यांना पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहण्यासही सांगितले आहे.

  • सोबतच पीडब्ल्यूडीच्या प्रधान सचिवांनाही सुनावणीदरम्यान हजर राहण्याचे निर्देश

मुंबई : राज्यासह (Maharashtra) मुबंईतील खड्यांमुळे (Potholes In Mumbai) वाहनांच्या अपघातांचे (Vehicles Accident) प्रमाण वाढत असून चालकांना जीव मुठीत घेऊन वाहने चालवावी लागत असल्याचे निदर्शनास आणणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Petition Mumbai High Court) करण्यात आली आहे.

त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) प्रधान सचिवांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील २० दुरावस्था असलेल्या रस्त्यांचा पाहणी करण्याचे निर्देश देत त्यांना पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहण्यासही सांगितले आहे.

राज्यातील निकृष्ट रस्ते व रस्त्यांवरील खड्डयांबाबत नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले होते. १२ एप्रिल २०१८ च्या आदेशानुसार तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे, मॅनहोल बंदिस्त करणे, रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्यास काम पूर्ण होण्याचा कालावधी त्याबाबत माहिती फलक लावणे आदी सूचना न्यायालयाने देऊनही राज्य सरकार, पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कोणतीही पूर्तता न केल्याने ॲड. रुजू ठक्कर यांनी ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

रस्त्यांची अवस्था बिकट

मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची चाळण झाली असल्याची बाब याचिकाकर्त्या अँड. रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून २०२० मध्ये पदभार सांभाळल्यानंतर आम्ही याविषयाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला होता. कारण, मुंबईतील रस्ते कोलकातातील रस्त्यांपेक्षा चांगल्या स्थितीत होते. पण आता दोन वर्षांनी परिस्थिती बददली असून खराब रस्त्यांमुळे आमचे मत आणि दृष्टीकोनही बदलला असल्याचे न्या. दत्ता यांनी नमूद केले. आम्ही राहत असलेल्या नारायण दाभोलकर मार्गावर अनेक व्हीआयपी राहतात. त्या रस्त्यांचीही अवस्था दयनीय झाली आहे. न्यायमूर्ती म्हणून नव्हे तर एक सुजाण नागरिक म्हणून आपण हे सांगत असून पालिका प्रशासनाने सर्वसामान्यासाठीही अशी पाऊले उचचली पाहिजे, असेही न्या. दत्ता यांनी स्पष्ट केले.

श्रीमंत पालिका म्हणून ओळख

बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची सर्वात श्रीमंत पालिका म्हणून ओळख आहे. त्यामुळे पालिकेने सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी पैसे खर्च करावेत आणि खड्डेमय रस्त्यांतून नागरिकांची सुटका करावी, एकाच वेळी रस्ते दुरुस्त करा असे आम्ही म्हणत नाही, पण जबाबदारीने टपप्याटप्याने रस्ते दुरुस्त करता येऊ शकतात असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पालिकेच्या कंत्राटदारांच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांच्याविरोधातील कारवाईवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

पालिका आयुक्तांनी हजर रहावे

मुंबईतील मोठ्या प्रमाणात दयनीय अशा २० रस्त्यांचे महापालिका आणि पीडब्ल्यूडीने सर्वेक्षण करावे, रस्ते सुस्थितीत आणण्यासाठी तपशीलवार माहितीचा कृती आराखडा पालिका आयुक्त इक्बाल चहल आणि पीडब्ल्यूडीच्या प्रधान सचिवांनी न्यायालयात हजर राहून सादर करावा, त्यासाठी पुढील आठवड्याच्या गुरुवार अथवा शुक्रवारी दोघांनाही त्यांच्या सोयीनुसार न्यायालयातील उपस्थितीबाबतचा दिवस कळविण्याची मूभाही खंडपीठाने दिली.

लोभासह जगावे लागेल

लोभ आणि लालसा आपल्या समाजात खोलवर रुजली आहे. जर आपल्याकडे जादूची कंडी असती तर आपल्याला या दुर्गुणांचे संपूर्णतः उच्चाटन करता आले असते, असे केरळ न्यायालयाने एका आदेशात नमूद केले होते, मात्र दुर्दैवाने, आपल्याकडे ती जादूची कंडी नसल्यामुळे तसे होऊ शकत नाही आणि त्यामुळे आपल्याला या दुर्गुआणाचा सामना करावाच लागणार आहे, अशी खंत न्या. दत्ता यांनी शेवटी व्यक्त केली.