पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी महिनाभरात सुधारित अहवाल सादर करण्याचे आदेश मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिले आहेत.मावळ तालुक्यातील पवना,आंद्रा,जाधववाडी,भूशी आदि.धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्रालय येथे बुधवार (दि.२३) बैठक संपन्न झाली.
वडगाव मावळ : पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी महिनाभरात सुधारित अहवाल सादर करण्याचे आदेश मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिले आहेत.मावळ तालुक्यातील पवना,आंद्रा,जाधववाडी,भूशी आदि.धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्रालय येथे बुधवार (दि.२३) बैठक संपन्न झाली.
याबैठकीत मंत्री अनिल पाटील यांनी पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आढावा घेतला. पुनर्वसनाबाबत जलसंपदा व महसूल विभागाने केलेल्या जमिन वाटप अहवालात त्रुटी असल्याने यासंदर्भात दोन्ही विभागाचे संबंधित अधिकारी यांनी संयुक्त बैठक घेऊन वाटप क्षेत्र निश्चित करावे.आणि महिनाभरात सर्व तांत्रिक त्रुटी दूर करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत.
पवना प्रकल्पग्रस्तांसाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करीत आहे.जोपर्यंत पुर्नवसनाचा प्रश्न सुटत नाही.तोपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरुच राहील.
- आमदार सुनिल शेळके.
पुनर्वसनाची ही शेवटची मिटिंग
पवना पुनर्वसनाच्या बाबतीत गेली चार वर्षांपासून आमदार सुनिल शेळके यांच्यासह सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे.अनेक बैठका झाल्या परंतु अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही. प्रशासनाने महिनाभरात निर्णय न केल्यास होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जावे.असा इशारा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिला आहे.
याबैठकीस अप्पर जिल्हाधिकारी अजय मोरे, तहसीलदार विक्रम देशमुख, उपअभियंता अशोक शेटे, पवना धरणग्रस्त संयुक्त समिती अध्यक्ष नारायण बोडके, बाळासाहेब मोहोळ, रविकांत रसाळ, मुकुंद काऊर, बाळासाहेब काळे, रवि ठाकर,किसन घरदाळे, मारुती दळवी, दत्तात्रय ठाकर,दत्तात्रय घरदाळे, अंकुश आंबेकर,नारायण ठाकर, दशरथ शिर्के,संतोष कडू,अरविंद रोकडे आदि.उपस्थित होते.
Loading ...