सर्वोच्च न्यायालयाचा अनिल देशमुखांना दिलासा, जामीनाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

    दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दाखल केलेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सीबीआयने दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवर सुनावणी केली नाही.

    सुरुवातीला, सरन्यायाधीशांनी देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना PMLA प्रकरणात मंजूर केलेला जामीन पुष्टी झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. याचिका फेटाळताना खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निरीक्षणांचा खटल्यावर परिणाम होणार नाही आणि तो केवळ जामीन देण्यापुरता मर्यादित आहे.

    नोव्हेंबर 2022 मध्ये मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने अनिल देशमुखांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत देशमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर देशमुखांना जामीन मिळाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णया विरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ही मागणी फेटाळून लावली आहे.

    शंभर कोटींच्या वसुलीचा आरोप असलेल्या देशमुख यांनी ईडीने अटक केली होती. अनिल देशमुख यांनी ११ महिने तुरुंगात काढले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांना १ लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर केला. नोव्हेंबर २०२१ पासून देशमुख तुरुंगात होते.