मोठी बातमी! आरे जंगलातील वृक्षतोड करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

ट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीतील वृक्ष तोडण्याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वृक्षतोडीविरोधात निर्देश दिले आहेत.

    मुंबईतील आरेतील मेट्रे कारशेड प्रकरणी (Aaray Meto car shed)   सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. मेट्रो कारशेडसाठी वृक्षतोड होतअसल्याच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होत . त्यानंतर आज सुनावणी पार पडली. कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड झाली नसल्याचा दावा मुंबई मेट्रोकडून करण्यात आला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

    मुंबई  : मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीतील वृक्ष तोडण्याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वृक्षतोडीविरोधात निर्देश दिले आहेत. मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) मार्गिकेतील आरे कारशेडच्या कामासाठी पुढील सुनावणीपर्यंत आरेतील एकही झाड कापू नये असे निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ला दिले. पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला होणार आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमुर्ती ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुंबई मेट्रो कॉर्पोरशनच्यावतीने बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, आरेमध्ये कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड करण्यात आली नाही. नोव्हेंबर 2019 मध्ये ‘जैसे थे’चे आदेश दिल्यानंतर एकही झाड तोडले नसल्याचे कोर्टाला सांगितले. मात्र, या दरम्यान काळात काही झुडपे, तण वाढली होती. ती काढण्यात आली आहे. त्याशिवाय, काही झाडांच्या फांद्या कापण्यात आल्या आहेत. मात्र, कोणतीही वृक्षतोड झाली नसल्याचा दावा मुंबई मेट्रोकडून करण्यात आला.