पुणे लोकसभा पोटनिवडणूकीबाबत हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक बाबत मुंबई हायकोर्टाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती आणली आहे.

    पुणे :  पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे दिवंगत खासदार गिरीश बापट (Girish Bapat) यांच्या निधनानंतर ही जागा रिकामी झाली आहे. या जागेवर पुढील सहा महिन्यांमध्ये पोटनिवडणूक (Pune Lok Sabha By-Election) घेणे गरजेचे होते. मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारची पोटनिवडणूक न झाल्यामुळे याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत मुंबई हायकोर्टाकडून (Bombay High Court) निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court On Pune By-Election) स्थगिती आणली आहे.

    खासदार बापट यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक का झाली याबाबत मुंबई हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले होते. निवडणूक घेण्याचे आदेश देखील मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. मात्र या हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टांने स्थगिती दिली आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीला आता थोडाच वेळ बाकी आहे, त्यामुळं पोटनिवडणूक नको, असे सुप्रीम कोर्टाने पुण्याच्या पोटनिवडमूकीबाबत निर्णय देताना सांगितले.

    यावेळी याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टानं चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणी सात आठवड्यांनी घेण्यात येणार आहे. या सुनावणीवेळी पोटनिवडणुकांबाबत कायद्याची स्पष्टता करू, असे देखील सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे. पण सात आठवड्यांनी सुनावणी होईपर्यंत सार्वत्रिक निवडणुका जाहीरही होण्याची शक्यता आहे.

    पुणे शहराचे प्रश्न मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे पोटनिवडणूकीची मागणी केली जात होती. यासाठी रहिवासी सुघोष जोशी यांनी ॲड. कुशल मोरे, ॲड. श्रद्धा स्वरूप आणि ॲड. दयाल सिंघला यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई हायकोर्टाने घेतलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती आणली आहे.