solapur Zp

जिल्हा परिषद सीईओ दिलीप स्वामी यांच्यावर दबाव टाकणाऱ्या जिल्हापरिषद कर्मचारी युनियनशी संलग्न असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबीत करण्यात यावे आशी मागणी लोकशासनपार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजू दिंडूरे, सचिव मारूती जाधव यांनी केली आहे.

    सोलापूर : जिल्हा परिषद सीईओ दिलीप स्वामी यांच्यावर दबाव टाकणाऱ्या जिल्हापरिषद कर्मचारी युनियनशी संलग्न असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबीत करण्यात यावे आशी मागणी लोकशासनपार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजू दिंडूरे, सचिव मारूती जाधव यांनी केली आहे. याबाबत माहीती आशी की,सीईओ दिलीप स्वामी यांनी जिल्हा परिषदेत पाच वर्षांपेक्षा एकाच ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या २० कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. या कर्मचाऱ्यांना बाबत लेखी तक्रारी किंवा चौकशी नसताना त्यांना वादग्रस्त ठरवून केलेल्या या बदल्यांना कर्मचारी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. या बदल्या त्वरित रद्द करा नाहीतर काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

    कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील यांच्याकडे याबाबत निवेदन दिले आहे.ग्राम विकास विभागातील शासन निर्णयातील तरतुर्दीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या जून, जुलैमध्ये करण्याच्या सूचना आहेत. त्याप्रमाणे ही बदली प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. परंतु, सद्यस्थितीत शिक्षण विभागाकडील झालेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने या बदल्या झाल्या आहेत. तक्रारीवरून कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करावयाच्या झाल्यास त्या तक्रारीची चौकशी करून त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्त यांना पाठवल्यानंतर आयुक्तांचे आदेश आल्यानंतरच बदल्या करण्याचा नियम आहे. पण झेडपी सीईओ स्वामी यांनी चुकीची प्रक्रिया राबवली अशी भूमिका संघटनेच्या वतीने घेण्यात आली आहे.

    सीईओ स्वामी यांनी बदल्या केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही तक्रारी नसताना, सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवून करण्यात आलेल्या बदल्यामुळे कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबात चिंता पसरली आहे. कोणतीही चुक नसताना, आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून केलेली बदली ही कर्मचाऱ्यांसाठी बदनामीची ठरत असल्याची भूमिका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी झेडपी प्रशासना विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

    14 नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषद मुख्यालयातील 20 लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या या शासन निर्णयामध्ये नमूद तरतुदीनुसार झालेल्या असून या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी बदल्या झालेल्या नाहीत. तक्रारी बदलीची एक ठराविक प्रक्रिया असून प्राप्त तक्रारीनुसार संबंधित कर्मचाऱ्याची चौकशी केली जाते आणि चौकशीत तो कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याची तक्रारी बदली विभागीय आयुक्त यांच्या मान्यतेने करावी असे शासन निर्णयात नमूद आहे. त्यामुळे 14 नोव्हेंबर रोजी मुख्यालयातील करण्यात आलेल्या बदल्या मधील कोणत्याही कर्मचाऱ्याची तक्रार प्राप्त नव्हती. झालेल्या बदल्या या एका विभागात पाच वर्ष पुर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्या आहेत. असे स्पष्टीकरण प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते मात्र याबाबत लेखीपञ अथवा आदेश नसल्यामूळे चर्चेला उधाण आले आहे.