अजून किती वाट पाहायची? आर्थिक मागास वर्गातील १११ जणांच्या नियुक्तीला स्थगिती; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

२०१९ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अंतर्गंत घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील पदांसाठी ११४३ उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी मे महिन्यात मराठा समाजाला आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर ईडब्ल्यूएसमधील आरक्षित जागांवर मराठा समाजातील उमेदवारांना सामावून घेण्यात आले होते.

    मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर (Cancellation of Maratha reservation) आर्थिक मागास वर्गात (EWS) समाविष्ट करण्यात आलेल्या मात्र, मराठा आरक्षणाअंतर्गत (Maratha reservation) अर्ज करणाऱ्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी विभागातील १११ जणांच्या नियुक्तीला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने (High Court) स्थगिती दिली.

    या १११ उमेदवारांना आता नियुक्ती दिल्यास गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे नियुक्तीला तूर्तास स्थगिती देणे योग्य राहील, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोरील (मॅट) प्रलंबित प्रकरणांत आम्ही हस्तक्षेप करत नाही.

    परंतु खटल्याचे महत्त्व पाहून मॅटने जानेवारीपूर्वी प्रकरणे निकाली काढावे असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच या १११ उमेदवारांच्या बाजूने निकाल लागल्यास त्यांची ज्येष्ठतेनुसार, १ डिसेंबर तारखेनुसारच नियुक्ती निश्चित केली जाईल, असेही अधोरेखित नमूद केले.

    २०१९ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अंतर्गत घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील पदांसाठी ११४३ उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी मे महिन्यात मराठा समाजाला आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर ईडब्ल्यूएसमधील आरक्षित जागांवर मराठा समाजातील उमेदवारांना सामावून घेण्यात आले होते. त्यातील १११ नियुक्त्यांना काही उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे(मॅट) दाद मागितली.

    मॅटने या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २ डिसेंबर रोजी निश्चित करताना उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याची अंतरिम मुभा दिली होती. परंतु या नियुक्त्या राज्य सरकारद्वारे जारी केल्या जाऊ शकतात परंतु त्या अर्जावरील अंतिम निकालाच्या अधीन असल्याचेही स्पष्ट केले होते.

    मॅटच्या या निर्णयाला आर्थिक मागास वर्गातील तीन उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या १११ उमेदवारांची नियुक्ती झाल्यास आपल्या नोकरीवर परिणाम होईल, असा दावा करत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने जुलै महिन्यात मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आरक्षणाचा लाभ देणारा मविआ सरकारचा २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा निर्णय बेकायदा ठरवला.

    हाच निकाल या १११ उमेदवारांनाही लागू होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तर एमपीएससीचे वेगळे नियम असून भरती प्रक्रियेतील निकष बदलण्याचा एमपीएससीला अधिकार आहे. त्यावर आपल्या जुलै महिन्यातील निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे की नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर सकारात्मक उत्तर न मिळाल्याने न्यायालयाने १११ नियुक्त्यांना स्थगिती दिली.

    मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आक्रमक

    नरिमन पॉईंट येथे गुरुवारी सायंकाळी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित कार्यक्रमामध्ये उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते या उमेवरांना नियुक्तीपत्र बहाल करण्यात येणार होते. त्याआधीच त्यांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती दिल्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आक्रमक झाले असून या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे मिळावीत यासाठी आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांना वाय. बी. चव्हाण सेंटरवरुन पोलिसांनी ताब्यात घेतले.