धक्कादायक! बेकायदेशीर भोजनगृहांवर कारवाई करा; स्विगी, झोमॅटो ॲपच्या नावाचा वापर करून बेकायदेशीर खाद्यपदार्थांची विक्री केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा, उच्च न्यायालयात याचिका; सोमवारी तातडीने सुनावणी

कोरोना महामारीमुळे मुंबईत टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यादरम्यान, सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स बंद होती. फक्त होम डिलिव्हरीला मूभा देण्यात आली होती त्यासाठी सर्वत्रच स्विगी, झोमॅटो आणि डंझो ॲपचा वापर करण्यात येत होता. त्याच ॲपच्या नावाचा वापर करून अनेक ठिकाणी बेकायदेशीररित्या खाद्यपदार्थांची विक्री तथा भोजनगृह थाटण्यात आली.

    मुंबई : कोरोनातील टाळेबंदीच्या (Corona Lockdown) काळात स्विगी, झोमॅटो आणि डंझो (Swiggy, Zomato and Danzo) या अन्नपुरवठा कऱणाऱ्या ॲपच्या (Apps) नावाचा वापर करून बेकायदेशीररित्या खाद्यपदार्थांची विक्री तथा भोजनगृह(आऊटलेट) थाटण्यात आली आहेत. त्याविरोधात इंडियन हॉटेल ॲड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (Indian Hotel and Restaurant Association) मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court, Mumbai) धाव घेतली असून अशा आऊटलेट्सविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

    कोरोना महामारीमुळे मुंबईत टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यादरम्यान, सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स बंद होती. फक्त होम डिलिव्हरीला मूभा देण्यात आली होती त्यासाठी सर्वत्रच स्विगी, झोमॅटो आणि डंझो ॲपचा वापर करण्यात येत होता. त्याच ॲपच्या नावाचा वापर करून अनेक ठिकाणी बेकायदेशीररित्या खाद्यपदार्थांची विक्री तथा भोजनगृह थाटण्यात आली. त्याविरोधात इंडियन हॉटेल ॲड रेस्टॉरंट असोसिएशनने ॲड. आदित्य चितळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

    याचिकाकर्त्या-संघटनेच्या सदस्यांनी व्यवसाय उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवले असून अनिवार्य असलेले सर्व परवाने आणि नियमांचे पालन करून रेस्टॉरंट चालवित आहेत. संघटनेच्यावतीने कार्यकारी आरोग्य अधिकार्‍यांना पत्र लिहून अशा बेकायदेशीरपणे चालविण्यात येणाऱ्या ठिकाणांबाबत तक्रार करण्यात आली.

    हे विक्रेते अत्यंत अस्वच्छ आणि छोट्याशा जागेतून अन्न पुरवठा करतात. तसेच अन्न वितरणासाठी वापरण्यात येणारी वाहने वैयक्तिक वापरासाठी नोंदणीकृत असतानाही त्यांचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जात असल्याचे निदर्शनास आले, त्याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

    त्यामुळे अशा बेकायदेशीर भोजनगृहांवर मुंबई पालिका अधिनियमनातील तरतुदींचे पालन न केल्याप्रकरणी योग्य ती कारवाई कऱण्यात यावी, आवश्यक परवान्याशिवाय बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या खाद्यगृहांना सेवा दिल्याबद्दल अन्न वितरण कंपन्यांवर कारवाई तर कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांवर फौजदारी कारवाई करून सखोल चौकशी करावी.

    या विक्रेत्यांना रस्त्याच्या कडेला अतिक्रमण करण्यापासून प्रतिबंधित करावे, त्यांना पुरविण्यात येणारा एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा रोखण्यात यावा. बिगर व्यावसायिक वाहनांचा वापर करणाऱ्या डिलिव्हरी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर सोमवारी न्या. ए.ए. सय्यद आणि न्या. अभय अहुजा यांच्यासमोर सुनावणी पार पडणार आहे.