Mumbai: No response to petition of sick accused woman for two months; Court orders action against depressed prison officials

कारागृहातील कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि वकिलांशी संवाद साधण्यासाठी व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉलसारख्या पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. मात्र, या सुविधा पुरविण्यासाठी राज्यातील कारागृहात पुरेसे संख्याबळ नाही. सुविधा पुरविण्यासाठी कारागृहात मोठ्या प्रमाणात कर्माचाऱ्यांची गरज असून त्यासाठी ४०० हून अधिक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आवश्यक आहे, अशी माहिती राज्याचे अतिरिक्त महासंचालक (कारागृह) यांनी प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे(The Additional Director General of State informed the court that there is a need for a large number of staff in the jail).

    मुंबई : कारागृहातील कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि वकिलांशी संवाद साधण्यासाठी व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉलसारख्या पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. मात्र, या सुविधा पुरविण्यासाठी राज्यातील कारागृहात पुरेसे संख्याबळ नाही. सुविधा पुरविण्यासाठी कारागृहात मोठ्या प्रमाणात कर्माचाऱ्यांची गरज असून त्यासाठी ४०० हून अधिक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आवश्यक आहे, अशी माहिती राज्याचे अतिरिक्त महासंचालक (कारागृह) यांनी प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे(The Additional Director General of State informed the court that there is a need for a large number of staff in the jail).

    पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, जुलै २०२० मध्ये कोविड-१९ च्या काळात, कारागृहामध्ये कैद्यांसाठी व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉल सुविधा सुरू करण्यात आली. मात्र, ही सुविधा २०२१ मध्ये अचानक बंद केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. २०१६ रोजी जारी केलेल्या मॉडेल प्रिझन मॅन्युअलनुसार, प्रत्येक कारागृहाच्या अधीक्षकाने कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि वकिलांशी संपर्क साधण्यासाठी पैसे देऊन टेलिफोन आणि व्हिडिओ कॉल करण्याची सुविधा देण्यात आली होती.

    व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉल सुविधा बंद करण्याचा सरकारच्या निर्णयामुळे कैद्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. एस.एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारच्यावतीने राज्याचे अतिरिक्त महासंचालक (कारागृह) यांनी प्रतिज्ञापत्रात सादर केले.

    २०२० ते २०२१ या काळात कोरोनाच्या पहिल्या दोन लाटांमध्ये निव्वळ मानवतेच्या दृष्टीकोनातून सुविधा पुरवल्या जात होत्या. ‘कॉइन बॉक्स’ फोनच्या माध्यमातून कैदी फोन कॉल करू शकत होते. दुसरीकडे, फोन आणि व्हिडिओ कॉलसाठी त्यांनी स्मार्ट फोन, वाय-फाय (सुविधा), टॅब्लेट इत्यादी सुरू होत्या, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली. मात्र, आता पुन्हा कैदी आणि त्यांच्या वकिलांच्या प्रत्यक्ष भेटीगाठी सुरु झाल्यानंतर या सुविधा काढून घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.

    आवश्यक पायाभूत सुविधा नाही

    टेलिफोन आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा पुरवणे सुरू ठेवण्यासाठी राज्याकडे आवश्यक यंत्रसामग्री किंवा पायाभूत सुविधा नाहीत. याशिवाय, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तयार केलेल्या ‘मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल, २०१६ मध्ये कैद्यांसाठी व्हिडिओ आणि फोन कॉलची सुविधा उपलब्ध करून दिली असली तरी, मॅन्युअल महाराष्ट्राने अद्याप स्वीकारलेले नाही, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची मागणी मंजूर करता येणार नाही. असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

    महाधिवक्त्यांनी कारागृहात भेट द्यावी

    खंडपीठाने महाधिवक्ता (एजी) आशुतोष कुंभकोणी यांना राज्यातील काही कारागृहांना भेट देऊन तेथील सोयी सुविधांचा आढावा घेण्यास सांगितले आणि त्यानंतर तीन आठवड्यांत स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तुमच्या भेटीनंतर तुमचा दृष्टीकोन बदलेल, असेही खंडपीठाने पुढे नमूद केले.

    काय म्हणाले न्यायालय

    न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले की, बहुतेक कारागृहांची क्षमता ६०० कैद्यांची असून तेथे ३,५०० हून अधिक कैदी आहेत. त्यामुळे कैद्यांच्या संख्येनुसार, सर्व सुविधा अद्ययावत कराव्या लागतील. कैद्यांना त्यांच्या प्रकरणाची स्थिती आणि झालेल्या शिक्षेबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. सरकार आपल्या मर्यादेच्यापलीकडे जाऊन कारागृह चालवू शकत नाहीत. कारागृहांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधांसारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तांत्रिकरित्या तज्ञ्ज असणेही तेवढेच आवश्यक आहे, असेही मुख्य न्या. दत्ता यांनी स्पष्ट केले.