ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्ष (Consumer Commission) आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या तीन महिन्यांत व्हाव्यात, असा निर्णय 3 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असतानाही अद्याप त्या झालेल्या नाहीत. याकडे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर यांनी राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांचे एका निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे.
नागपूर : ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्ष (Consumer Commission) आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या तीन महिन्यांत व्हाव्यात, असा निर्णय 3 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असतानाही अद्याप त्या झालेल्या नाहीत. याकडे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर यांनी राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांचे एका निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे.
ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या जवळपास शंभर जागा रिक्त असून, त्या पद भरतीसाठी जाहिरात निघाली. त्यात विविध विषयातील तज्ज्ञांनी अर्ज करावेत, असे नमूद करण्यात आले. त्यानुसार सर्व मिळून 1500 अर्ज आलेत. या सर्वांची जूनमध्ये लेखी परीक्षा झाली. कायद्यानुसार या सर्वांचा नियुक्ती समावेश व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. त्यापैकी 230 जणांची ऑगस्टमध्ये तोंडी परीक्षाही आटोपली. परंतु, अद्याप सहा महिने होऊनही नियुक्त्या झालेल्या नाहीत.
लाखावर प्रकरणे प्रलंबित
ग्राहक आयोगातील राज्यभरातील जवळपास लाखावर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने ग्राहक त्रस्त आहेत. ग्राहक आयोगातील रिक्त पदांमुळे कामकाज जवळपास ठप्प झाले आहे. समस्याग्रस्त ग्राहकांनी, ऑनलाईन तक्रारी कराव्यात आणि त्याची कॉपी आयोगाकडे द्यावी, या ग्राहक आयोगाच्या कारभारामुळे ग्राहकाला दुहेरी हेलपाटे घालावे लागत आहेत. एवढा द्रविडी प्राणायाम केल्यानंतरही प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. स्वस्त आणि तीन महिन्यात न्याय मिळावा, अशा अपेक्षेने या ग्राहक न्यायालयांची निर्मिती झाली असताना, मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे.
Loading ...