“भुजबळांच्या मागणी प्रमाणेच सरकारचीदेखील भूमिका आहे, ओबीसींचं आरक्षण कमी होऊ नये ” ; मुख्यमंत्री शिंदेंचे वक्तव्य

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावरून राज्यात राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. आरक्षणाच्या विषयावरून छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात वाद चालू आहे.मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार ज्या मराठा कुटुंबांकडे जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, अशा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.

    मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावरून राज्यात राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. आरक्षणाच्या विषयावरून छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात वाद चालू आहे.मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार ज्या मराठा कुटुंबांकडे जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, अशा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. परंतु, राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांनी त्यास विरोध दर्शवला आहे. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील मनोज जरांगेंच्या मागणीला विरोध केला आहे. तसेच त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली आहे. अशातच आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छगन भुजबळ यांच्या मागणीला समर्थन करणारे वक्तव्य केले आहे.

    काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?

    मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, माझी छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा झाली. त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास छगन भुजबळ यांचा विरोध नाही. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर कुठल्याही प्रकारच्या अन्याय केला जाणार नाही. यासाठी सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. मागासवर्ग आयोगही त्यावर काम करतोय.

    कुणबी जातप्रमाणपत्रास होत असलेल्या विरोधावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, ज्यांच्या जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना आपण काढलेली नाही. ही अधिसूचना १९६७ साली काढण्यात आली होती. तेव्हापासून तिचा अवलंब केला जात आहे. छगन भुजबळांची एवढीच मागणी आहे की, ओबीसींचं आरक्षण कमी होऊ नये. हीच भूमिका सरकारचीदेखील आहे.

    भूजबळांची मागणी काय?
    हिंगोली येथे रविवारी (२६ नोव्हेंबर) ओबीसी एल्गार सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत बोलताना छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने गठीत केलेली न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तत्काळ रद्द करा आणि मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावर ताबडतोब स्थगिती द्या, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी एल्गार सभेतून केली.