राज्यातील निर्भयांचा आक्रोश  सरकारच्या कानी पडत नाही, सावित्रीच्या लेकींना सुरक्षा देण्यात आघाडी सरकार अपयशी: भाजप राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर

मोदी सरकारकडून महिला सबलीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिला अत्याचार रोखण्यासाठी २०२० साली नवी नियमावलीही जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार महिलांवरील अत्याचाराचा एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई, बलात्काराचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

    मुंबई :  बीड, साकीनाका, परभणी, डोंबिवलीसह राज्यात अनेक ठिकाणी बलात्कार आणि महिलांवरच्या अत्याचारांच्या  घटना घडल्या तरी राज्यातील निर्भयांचा आक्रोश  सरकारच्या कानी पडलेला नाही. महिला सुरक्षेच्या विषयात आघाडी सरकारची बेफिकीरी आणि निष्क्रीयता चीड आणणारी आहे. आता महिलांनी स्व सुरक्षेसाठी  स्वत:च कायदा हाती घ्यायचा  की घरकोंबड्या सरकार प्रमाणे त्यांनीही घरातच बसून रहायचे ? असा संतप्त सवाल भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव आणि राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. महिलांची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरलेल्या आघाडी  सरकारला सत्तेत रहाण्याचा अधिकारच नाही, असा घणाघातही त्यांनी केला.

    महिला सुरक्षे संदर्भात केवळ घोर निराशा    
    भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. प्रदेश प्रवक्ते गणेश हाके या वेळी उपस्थित होते. विजया रहाटकर यांनी यावेळी महिला सुरक्षाप्रश्नी सरकारच्या अपयशाचा पाढाच वाचून दाखवला. त्या म्हणाल्या की, ह्या सरकारने दोन वर्षे महिला सुरक्षे संदर्भात केवळ महिलांची घोर निराशा आणि फसवणूक केली. ज्या शिवरायांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला साडीचोळी देऊन सन्मानाने घरी पाठवले, त्या छत्रपतींचा दाखला वेळोवेळी देणा-या उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यच रोजच महिलांचा अवमान करताना दिसत आहेत.
     
    प्रत्येक वेळी भाजपाने ‘धक्का’ दिला तरच
    महिलांच्या सुरक्षेसाठी तत्कालिन गृहमंत्र्यांनी २०१९च्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायदा आणण्याच्या घोषणा केल्या तो कायदा अजूनही लागू झालेला नाही. महिला अत्याचार प्रश्नी चहुबाजूंनी रान उठल्यानंतर जवळपास दीड वर्षांनंतर अखेर सरकारला महिला आयोग अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीचा ऑक्टो २०२१हा मुहूर्त सापडला. वाढत्या अत्याचाराविरोधात आंदोलन असो अथवा भाजपाच्या १२ महिला आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र असो प्रत्येक वेळी भाजपाने ‘धक्का’ दिला की या सरकारची गाडी हलणार अशी स्थिती राज्यात आहे.
     
    एफआयआर नोंदवण्यात हलगर्जी
    मोदी सरकारकडून महिला सबलीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिला अत्याचार रोखण्यासाठी २०२० साली नवी नियमावलीही जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार महिलांवरील अत्याचाराचा एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई, बलात्काराचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र  महाराष्ट्रात एफआयआर नोंदवण्यात हलगर्जी, पीडितेचा जबाब नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
     
    मंत्रीच तरुणीच्या आत्महत्येला जबाबदार
    त्या म्हणाल्या की, महिला अत्याचारांच्या असंख्य घटना घडत असताना सरकारमधील मंत्र्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. एका मंत्र्याला तरुणीच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचा आरोप झाल्याने राजीनामा द्यावा लागला तर दुसरे मंत्री सेलिब्रिटींच्या मुलाच्या अटकेविरोधात, जावयांवरील कारवाई विरोधात पत्रकार परिषदा घेण्यात आणि वायफळ चर्चा करण्यात मग्न आहेत. लोकप्रतिनिधी, राष्ट्रवादी युवा प्रदेशाध्यक्ष यांच्यावर सत्तेचा गैरवापर करत महिलांवर अत्याचार केल्याचे आरोप होत आहेत. लखीमपूर प्रकरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र बंद ची हाक देणा-या सरकारमधील मंत्र्यांना राज्यातील वाढत्या महिला अत्याचाराच्या घटना दिसत नाहीत. महाराष्ट्र बंद साठी जितकी यंत्रणा कामाला लावली गेली तितकी मेहनत जर महिला सुरक्षेसाठी केली असती तर लेकीसुनांना सुरक्षित वाटले असते.