मे २००४ मध्ये, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबईसाठी नऊ मेट्रो प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून त्यात मेट्रो-४ प्रकल्प पूर्वद्रुतगती मार्गाच्या शेजारी होता. नंतर, एमएमआरडीएने आधीच्या आराखड्यामध्ये बदल करण्यासाठी आणि सर्व मेट्रो मार्गांसाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल करण्याबाबत करार केला.
मयुर फडके, मुंबई : सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना अनेक खासगी मालमत्ताधारकांकडून आपल्या मालमत्तेच्या संरक्षणाच्या
कारणास्तव विलंब होतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने (High Court) गुरुवारी नोंदवून वडाळा ते कासारवडवली (Wadala to Kasarvadvali) या मेट्रो-४ (Metro 4) च्या मार्गाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या ( petition was dismissed). न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या प्रकल्पातील मोठा अडथळा दूर झाला असून प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मे २००४ मध्ये, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबईसाठी नऊ मेट्रो प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून त्यात मेट्रो-४ प्रकल्प पूर्वद्रुतगती मार्गाच्या शेजारी होता. नंतर, एमएमआरडीएने आधीच्या आराखड्यामध्ये बदल करण्यासाठी आणि सर्व मेट्रो मार्गांसाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल करण्याबाबत करार केला. त्यानुसार २०१६ मध्ये या अहवाला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार,वडाळा ते ठाण्यातील कासारवडवली या ३२.३२ किमीच्या उन्नत मेट्रो मार्गावर ३० स्थानके आहेत.
घाटकोपर गावात इंडो निप्पॉन कंपनीच्या मालकीची ७३३.५ चौरस मीटर जमीन आहे. मेट्रो मार्गामुळे २,२०५ चौरस मीटर जमिनीवर परिणाम होणार असल्याचा दावा करून इंडो निप्पॉन केमिकल कंपनी आणि श्री यशवंत को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी यांनी प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या.
जानेवारी २०१७ मध्ये मेट्रो-४ प्रकल्पाबाबत सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली तरीही इंडो निप्पॉन कंपनीने आक्षेप घेतला नाही. मार्च २०१७ मध्ये प्रकल्पाच्या संरेखनाला केंद्र सरकारनेही मान्यता दिल्यानंतर जानेवारी २०१८ मध्ये कंपनीने आक्षेप घेतला. तसेच या मार्गामुळे मालकीच्या जमिनीवर परिणाम झाल्याचा दावा करून प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची आणि जागा संपादित करण्यास मज्जाव करण्याची मागणी केली.
त्यावर गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा, आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेऊन प्रकल्प राबवण्यात आल्याचा दावा महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि वकील अक्षय शिंदे यांनी केला. एमएमआरडीएची बाजू ग्राह्य धरून न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळून. तसेच याचिकाकर्त्यांची कृती ही दंड आकारण्यायोग्य आहे. परंतु आम्ही अशापद्धतीने दंड आकारणार नाही, असेही खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.
आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरिता आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यां कंपनीने केली. मात्र, प्रकल्प सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिकाकर्च्यांची मागणी फेटाळून लावली.
Loading ...