कांद्यावरुन केंद्र आणि राज्य आमनेसामने, कुठे बंद… कुठे होताहेत आंदोलन? कांद्याप्रश्नी आज दिल्लीत चर्चा; शेतकऱ्यांचे किती कोटींचे नुकसान माहितेय? 

कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी केंद्रानं कांदाय निर्यातीवर शुल्क लावले आहे. मात्र हा निर्णय शेतकरीविरोधी असल्याचं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं कांद्याप्रश्नी राज्य व केंद्र सरकार आमनेसामने आले आहेत. कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावल्याने याचा मोठा फटका कांदा निर्यातदारांना (Onion Export) बसला आहे.

    मुंबई – कांद्या (onion) पुन्हा एकदा वांद्या करणार असून, कांदा पुन्हा एकदा रडवण्याच्या तयारीत आहे. कारण केंद्र सरकारने (Central government) कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे आता पडसाद राज्यभर उमटताना दिसताहेत. कांद्या निर्यात शुल्क वाढीच्या निषेधार्थ आज राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. तर राज्यातील अनेक बाजारपेठ्यात नाशिक, लासलगाव आदी ठिकाणी कांदा लिलाव १५ दिवस बंद करण्यात आला आहे. दरम्यान, आजच्या आंदोलनात खासदार अमोल कोल्हे देखील सहभागी होणार आहेत. तर दुसरीकडे यावर चर्चा करण्यासाठी राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) हे दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत. धनंजय मुंडे हे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांच्यासह केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल (Piyush Goyal) यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. (the impact of tariff increase across the state where are the closures where are the protests onion issue discussed in delhi today do you know how much loss of farmers)

    कृषीमंत्री आज दिल्लीत चर्चा करणार

    दुसरीकडे राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) हे दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून मी केंद्रीय मंत्र्यांच्या संपर्कात असल्याचे धनंजय मुंडेंनी म्हटलं होतं. वेळ पडल्यास शेतकऱ्यांचा हितासाठी दिल्लीला जाऊन केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे धनंजय मुंडेंनी सांगितलं होतं. तसेच, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी नक्कीच आम्ही मार्ग काढू असा विश्वास देखील धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांना दिला आहे.

    कांद्यावरुन केंद्र आणि राज्य आमनेसामने

    कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे आता पडसाद राज्यभर उमटताना दिसताहेत. कांद्या निर्यात शुल्क वाढीच्या निषेधार्थ आज राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकरी संतप्त झाले आहेत. तसेच आता कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी केंद्रानं कांदाय निर्यातीवर शुल्क लावले आहे. मात्र हा निर्णय शेतकरीविरोधी असल्याचं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं कांद्याप्रश्नी राज्य व केंद्र सरकार आमनेसामने आले आहेत. कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावल्याने याचा मोठा फटका कांदा निर्यातदारांना (Onion Export) बसला आहे. राज्यात व केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्यानं यावर मार्ग का काढला जात नाही, असं विरोधकांनी म्हटलेय. आज यावर दिल्लीत चर्चा होणार असून, तोडगा निघतोय का हे पाहवे लागेल.

    किती कोटींचे आर्थिक नुकसान?

    जेएनपीट बंदरात निर्यातीसाठी आलेला २०० कंटेनरमधील ४-५ हजार टन कांदा सडू लागला आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. विदेशात निर्यात होणाऱ्या कांद्याचे 130 ते 140 कंटेनर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्र्स्ट  (जेएनपीटी) बंदरात अडकून पडले आहेत. अचानक निर्यात शुल्क लावल्याने विदेशात जाणाऱ्या कांद्याची किंमत 40 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळं २० कोटींचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती

    किती हजार टन कांदा सडण्याची भीती

    कांदा निर्यातीवर शुल्क वाढीचा निर्णय घेतल्याने उरण येथील जेएनपीए बंदरात निर्यातीसाठी आलेला २०० कंटेनरमधील ४ हजार टन कांदा सडू लागला आहे. कांदा नाशिवंत असल्याने व्यापारी, शेतकरी, निर्यातदार कंपन्यांचे सुमारे २० कोटींचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती  व्यक्त केली जात आहे. बंदरातील अनेक गोदामांतही निर्यातीसाठी आलेले कांद्याचे कंटेनर उभे असून त्यातील कांदा नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याचे निर्यातदारांनी म्हटलं आहे. निर्यात शुल्कवाढीमुळे बंदरात आलेले कंटेनर सीमा शुल्क विभागाने थांबवून ठेवले आहेत.

    किती कंटेनर थांबले…

    दरम्यान, विदेशात निर्यात होणाऱ्या कांद्याचे 130 ते 140 कंटेनर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्र्स्ट  (जेएनपीटी) बंदरात अडकून पडले आहेत. अचानक निर्यात शुल्क लावल्याने विदेशात जाणाऱ्या कांद्याची किंमत 40 टक्क्यांनी वाढली आहे. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे दीड लाख क्विंटल कांद्याची, तर सुमारे २५ ते ३० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली. तर नाशिकमध्ये कांद्याचा लिलाव बंद असल्यामुळे, वाशीतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याची आवक वाढली. त्यामुळे कांद्याच्या दर वाढलेत आणि घाऊक बाजारात कांद्याचे भाव १८ ते २२ रुपये किलो झाल्याचे दिसून आले.

    काय म्हणाले केद्रींय मंत्री?

    कांद्याची इतर राज्यात मागणी वाढली आहे. निर्यात खुली आहे पण तिच्यावर काही बंधनं लावली आहेत. काही प्रमाणात कर लावला आहे. आयात करण्याची वेळ न येता, आपल्याच देशात कांदा दिला तर, गैर काय? नाफेडला २ लाख मेट्रिक टन कांदा आणखी खरेदी करण्याचे आदेश दिले. ग्राहकाला देखील कांदा उपलब्ध झाला पाहिजे. कांद्याचे दर पडणार नाही, असं केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी म्हटले. मी पियूष गोयल यांना मागणी करणार आहे, पत्र लिहिणार आहे. या सर्व तारखा निश्चित झालेल्या असतात, सर्व प्रक्रिया होईल. विरोधक चुकीच्या पद्धतीने भडकवत आहेत. बाजार समिती लिलाव बंद मागे घेण्याचे आवाहन केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केले.