मराठा समाजाचेच सर्वेक्षण होणार, आयोगाचा प्रस्ताव सरकारकडे; ‘या’ कारणावरुन एका सदस्याचा राजीनामा

राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला दिलेल्या उद्दिष्टानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचे निकष अंतिम झाले आहेत. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

    पुणे : राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला दिलेल्या उद्दिष्टानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचे निकष अंतिम झाले आहेत. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याबाबत राज्य सरकारच निर्णय घेईल, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य व माजी न्यायमूर्ती चंद्रालाल मेश्राम यांनी दिली.

    दरम्यान आयोगाचे एक सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी, सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावे अशी मागणी लावून धरत आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे आयोगामध्ये मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाची शुक्रवारी (दि. १) पुण्यात बैठक झाली. यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे तसेच अन्य सात सदस्य उपस्थित होते. बैठकीनंतर आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.

    ते म्हणाले, “मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निकषही ठरले आहेत तसेच सर्वेक्षण करण्यासाठीची प्रश्नावली जवळजवळ पूर्ण झाली असून, पुढील बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. माहिती गोळा करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला असून, त्यासाठी निधीची तरतूद देखील करण्याची विनंती राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीने केले जाणार त्यानुसारच निधी किती असावा हे राज्य सरकार ठरवेल. सर्वेक्षणासाठी कोणतीही कालमर्यादा अद्याप निश्चित झालेली नसून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करायचे की प्रातिनिधिक (सॅम्पल) सर्वेक्षण करायचे यावर कालमर्यादा ठरणार आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच घेईल.”

    बी. एस. किल्लारीकर यांचा राजीनामा

    सर्व समाजाचे सर्वेक्षण करण्याबाबत मतभिन्नता झाल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य ऍड. बी. एस. किल्लारीकर यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. सध्या राज्यात समाजासमाजात तेढ निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक जाती-आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करणे अधिक चांगले आहे. जे समाजातील प्रत्येक घटकाला त्यांची स्वतःची ‘सामाजिक-आर्थिक’ स्थिती ओळखण्यास सक्षम करेल. शिवाय, आरक्षणाच्या प्रत्येक दाव्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने निर्णय घेण्यासाठी डेटा ही आयोगाची मालमत्ता असेल, असे किल्लारीकर यांनी सांगितले.