2019 साली शास्तीकराबाबत फडणवीस सरकारनं निर्णय घेत 1 हजार स्केवर फुटापर्यंतचा कर रद्द करण्यात आला होता. 1 ते 2 हजार स्क्वे, फुटापर्यंत 50 टक्के दराने आकारणी करण्यात येणार होती. 2000 फुटापेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकाम असणाऱ्यांना दुप्पट शास्तीकर आकारण्यात येणार होता. मात्र शास्तीकर वसुलीही होत नाही आणि मूळ करही वसुलीही होत नाही.
नागपूर – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीकर रद्द करण्याची घोषणा उपमपख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. सुमारे साडेचारशे कोटी शास्तीकरामुळे प्रलंबित होते. शास्तीकर रद्द झाल्यानं 200 ते 300 कोटी रुपयांचा मूळ कर पिंपरी चिंचवड महापालिकेला मिळणार आहे. घरगुती, व्यावसायिक, आणि लघु उद्योगांना याचा लाभ होणार आहे. ही लक्षवेधी आमदार महेश लांडगे यांनी केली होती. सुमारे आठ वर्षांनंतर हा प्रश्न सुटल्याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनीही सरकारचं अभिनंदन केलंय. यापुढं पिंपरी चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकाम थांबवण्यासाठी शहराचं सॅटेलाईट मॅपिंग करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात येईल, असंही फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, 2019 साली शास्तीकराबाबत फडणवीस सरकारनं निर्णय घेत 1 हजार स्केवर फुटापर्यंतचा कर रद्द करण्यात आला होता. 1 ते 2 हजार स्क्वे, फुटापर्यंत 50 टक्के दराने आकारणी करण्यात येणार होती. 2000 फुटापेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकाम असणाऱ्यांना दुप्पट शास्तीकर आकारण्यात येणार होता. मात्र शास्तीकर वसुलीही होत नाही आणि मूळ करही वसुलीही होत नाही. मानवतेच्या दृष्टीनं लिलावही करण्यात येत नाही, असं फडणवीस म्हणाले. यामुळे महापालिकेचं मोठं नुकसान होत असल्याचं फडणवीस म्हणाले. याबाबत काही कायदेशीर खटलेही आहेत, त्याचाही अभ्यास करण्यात येणार असल्याचं फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय सरकार घेईल, असं फडणवीसांनी सांगितलं. मात्र एक योजना तयार करुन ही सगळी बांधकाम नियमित करण्यासाठी मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचंही फडणवीसांनी सांगितलं. तोपर्यंत शास्तीकर सोडून मूळ कर वसूल करण्यात येणार असल्याचंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलंय.
पिंपरी चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामांना दुपटीने शास्तीकर आकारण्यात आला होता. त्यानंतर सुमारे 1 लाख घरांना शास्तीकर लावण्यात आला. ही घरं कशी तायर झाली याचा आढावा राज्य सरकारनं यापूर्वी मागवलेला होता. 2019 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्यात काही बदल केले होते. त्यानंतरही या घरमालकांनी कोणताही कर भरला नव्हता. मूळ कर आणि शास्तीकर असे दोन्हीही भरण्यात आले नव्हते. त्यानंतर महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधीनी शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडं केली होती. प्रशासनानं माहिती पाठवताना काही माहिती लपवल्याचा आरोपही यावेळी आमदार महेश लांडगेंनी केला होता.
