Breakingआजची सुनावणी संपली! पुढच्या वेळेस शेड्युलनुसार सुनावणी; पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला

MLA disqualification case : आजची सुनावणी संपली दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून विधानसभा अध्यक्षांनी म्हणणे ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखीव ठेवला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून म्हणणे ऐकून घेतले. सुरवातीला दोन्ही गटाकडून म्हणणं ऐकून घेतलं जाणार होते. त्याप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांसमोर एकूण 34 याचिका आल्या. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित झाले आहे. निर्णय योग्य पद्धतीने लावल्यास दोन आठवड्यात निकाल येणे अपेक्षित आहे, असे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले आहे. तरीही निकाल पुढे ढकलला जाणे हे हेतुपुरस्सर असल्याचे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले.

सुनावणीत काय घडलंय?
सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावणीला उशीर होत असल्याच्या कारणावरुन फटकारल्यानंतर आज पुन्हा सुनावणीला सुरुवात झाली. याच वेळापत्रकही समोर आलं आहे. ज्यामध्ये कागदपत्रे तपासणी, साक्ष नोंदवणे आणि आमदारांची उलट तपासणी करणे याचा समावेश आहे. संबंधित प्रकियेला किमान तीन महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल यावर्षी लागण कठीण असल्याचं बोललं जात आहे

14 सप्टेंबरला झालेल्या पहिल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आज दुपारी तीन वाजता विधानभवनाच्या मध्यवर्ती इमारतीमध्ये आमदार अपात्रता प्रकरणातील (MLA disqualification) दुसरी सुनावणी सुरु झाली आहे. सुनावणी एक प्रकारे नियमित सुनावणी जरी असली तरी याकडे procedural directional hearing म्हणून पाहिले जाणार आहे. विधानभवनात सुनावणीसाठी ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत, शिंदे गटाचे वकील अनिलसिंह साखरे उपस्थित आहेत.

ठाकरे गटाकडून अनिल परब, अनिल देसाई, सुनील प्रभू, मुबंईतील आमदार उपस्थित आहेत. सुरवातीला दोन्ही गटाकडून म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांसमोर एकूण 34 याचिका आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित होणार आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांकडून दिरंगाई होत असल्याने ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यशैलीवर अत्यंत कडक शब्दात सुनावले होते. त्यानंतर सुनावणीसाठी वेग आला आहे. मागील सुनावणीत शिंदे गटाकडून कागदपत्रे मिळाली नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. आजच्या सुनावणीनंतर सर्व दाखल याचिकांवर वेळापत्रक निश्चित होण्याची शक्यता आहे. सर्व याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी घेण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे घेण्यात आली आहे.

आज होत असलेल्या सुनावणीत सर्व आमदारांना हजर राहण्याची आवश्यकता नाही. आमदारांची बाजू त्या त्या गटाच्या वकिलांकडून सुनावणीमध्ये मांडली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीमध्ये विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रता प्रकरणांमध्ये मागील चार महिन्यांमध्ये नेमक काय केलं? याचा लेखाजोखा मांडायचा आहे.

मागील आठवड्यात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिल्ली दौरा करीत काही कायदे तज्ज्ञांचा या सगळ्या प्रकरणात सल्ला घेतला होता. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयात आमदार अपात्रतेप्रकरणी पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा असल्याचं सागण्यात येत आहे. दरम्यान, या कॉम्प्युटर जनरेडेट तारखा असल्यामुळे यामध्ये बदल होण्याची देखील शक्यता आहे.

आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, हा खूप गंभीर विषय आहे. पाच अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. 2022 मध्ये या प्रकरणी 12 जुलै 2022 पर्यंत उत्तर द्यायचे होते. पण काहीच घडलं नाही. तुम्ही म्हणाला होता योग्य कालावधीत निर्णय द्यावा. निकालानंतर तीन वेळा त्यांना अर्ज केला 15, 23 मे आणि 2 जून त्यावर काहीच प्रतिसाद नाही. 18 सप्टेंबरला जेव्हा कोर्टाची तारीख आली त्याच्या आधी चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली. 2022 च्या प्रकरणात म्हणतात की आता आम्हाला कागदपत्रे मिळाले नाही. जुलै 2022 मध्ये उत्तर द्यायचं होतं. यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये दिलं आणि आता कागदपत्रांचे कारण पुढे करत आहे. अध्यक्ष म्हणतात सेपरेट ट्रायल करायचे आहे.