शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतले मोठे निर्णय; वाचा काय घेतले निर्णय?

राज्यातील शेतकऱ्यांकडून वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी लाल वादळ (Red Wave) हे मुंबईच्या वेशीवर येऊन थांबले आहे. आंदोलनाची दखल घेत राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकाराने चर्चा करून दिलासा दिला.

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांकडून वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी लाल वादळ (Red Wave) हे मुंबईच्या वेशीवर येऊन थांबले आहे. आंदोलनाची दखल घेत राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकाराने चर्चा करून दिलासा दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज अधिवेशनात वन जमिनीबद्दल सर्व निर्णयाचे अंमलबजावणीचे आदेश आम्ही दिले आहे, शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा मागे घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

शेतकऱ्यांकडून वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले जात होते. या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. सर्वसामान्य आदिवासी बांधव भगिनींच्या गेल्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित मागण्या होत्या. महत्त्वाचं म्हणजे आदिवासी बंधू- भगिनीं जी जमीन कसतात त्यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टरपर्यंतची वन जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करून सातबारावर नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, ज्या गायरान जमिनीवर घर आहे ती घरं देखील नियमित करावी, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये माजी आमदार जे.पी.गावीत व आमदार विनोद निकोले यांना सदस्य करण्यात आले आहे. यासमितीने एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.