The Shinde government has given a stay to these decisions of the Thackeray government know the full details here nrvb

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्यानंतर जे निर्णय घेतले त्यांना स्थगिती दिल्याचे सांगितले. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या नगरविकास विभागाने ९४१ कोटींच्या कामांना दिलेली मंजुरी असो वा नाशिक जिल्ह्याच्या ५६८ कोटींच्या निधी वाटपाची मंजुरी असो हे निर्णय सरकार बहुमतात असताना घेतले होते.

    मुंबई : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते (Leader of Opposition in Legislative Assembly) अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांची भेट घेतली. महाविकास आघाडी सरकारने (MVA) घेतलेल्या निर्णयांना (Decisions) शिंदे सरकारने (Shinde Government) स्थगिती (Stay) दिली तर काही निर्णय बदलले. त्यामुळे किमान विकासकामांना स्थगिती देण्यात येऊ नये (At least development works should not be suspended) यासाठी अजित पवार यांनी ही भेट घेतली.

    मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्यानंतर जे निर्णय घेतले त्यांना स्थगिती दिल्याचे सांगितले. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या नगरविकास विभागाने ९४१ कोटींच्या कामांना दिलेली मंजुरी असो वा नाशिक जिल्ह्याच्या ५६८ कोटींच्या निधी वाटपाची मंजुरी असो हे निर्णय सरकार बहुमतात असताना घेतले होते. या कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली त्यामुळे शिंदे सरकारचा दावा खोटा आहे असा आरोप विरोधक करत आहेत.

    एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्याचदिवशी त्यांनी आरे कारशेड आणि जलयुक्त शिवार योजना तातडीने सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. तर, जिल्हा नियोजन समितीचा १३ हजार कोटींचा निधी पालक मंत्र्यांच्या नियुक्त होईपर्यत स्थगिती, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या तीन बदल्याना स्थगिती देण्याचे निर्णय शिंदे सरकारने घेतले.

    औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव किंवा नवी मुंबई येथील विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देणे हे निर्णयही शिंदे सरकारने बदलून तेच निर्णय शिंदे सरकारने पुन्हा घेतले. ही तांत्रिक बाब असली तरी विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णयाला राष्ट्रवादीचा विरोध आहे.

    उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निधी मंजूर पण निविदा नाही अशा कामांना स्थगिती देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तारीख बदलून तोच जी आर आम्ही काढला आहे, असे त्यांनी मान्यही केले आहे. आम्ही काही वेगळे केले आहे असे नाही. आम्ही ते निर्णय रिन्यू करणार आहोत.

    त्यातले जे सरसकटपेक्षा आवश्यक आहे. त्या सगळ्यांना आम्ही मान्यता देऊ. पण, शेवटच्या काळात जाणीवपूर्वक बजेट आहे की नाही हे न पाहता बजेटपेक्षा पाच पाच पट वाटप केले आहे. ते रद्द करावे लागेल. ते ठेवता येणार नाही. त्याचा अभ्यास करून निर्णय घेऊ, असे सांगत ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना चाप लावण्याचे संकेत दिले आहेत.