
देशातील हळद उत्पादन वाढ आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय हळद मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हळद ही सांगलीची ओळख असताना हळद संशोधन केंद्र हिंगोलीला गेले, द्राक्षे गुणवत्तेत सर्वात पुढे असून द्राक्षे क्लस्टर नाशिकला गेले, तर डाळींब क्लस्टर सोलापूरला यापैकी बहुतांशी नुकसान लोकप्रतिनिधी यांच्या दुर्लक्षामुळे झालेले आहे.
‘यलो सांगली’ अशी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न
सांगलीत मिळणारी राजापूरी हळद जगप्रसिद्ध आहे, तसेच सांगलीची हळद बाजारपेठ ही आशिया खंडात प्रसिद्ध आहे. याच बरोबर सांगलीच्या हळदीला जीआय मानांकन देखील मिळालेले आहे. हे मानांकन मिळताना सांगलीची हळद गुणवत्तापूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी सांगली जिल्ह्यातील काही गावात हळदीचे पेव जमिनीखाली होते, नैसर्गिकरित्या हळद साठवण करण्याची परंपरा या भागात होती. सांगलीच्या हळद बाजारपेठेत हैद्राबाद, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश यासह इतर राज्यातून हळदीची आवक होते, या ठिकाणी त्याचे सौदे होऊन विक्री केली जाते. हळद ही सांगलीची ओळख असल्याने ‘यलो सांगली’ अशी ओळख निर्माण करण्याच्या हेतूने सांगली ब्रँड हा पिवळ्या रंगाचा करण्याचे प्रयत्न जोरदार सुरू आहेत.
पुन्हा दुर्लक्ष झाल्यास ‘मंडळ’ देखील जाण्याची भीती
हळदीच्या बाबतीत सांगली कुठेही मागे नसताना केवळ लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे हळद संशोधन केंद्र हिंगोळीला गेले आहे, द्राक्षे उत्पन्न आणि गुणवत्ता असूनही द्राक्षे क्लस्टर नाशिकला आणि डाळींब क्लस्टर सोलापूरच्या लोकप्रतिनिधींनी खेचून नेले, यातून स्थानिक विकास होऊन शेतीला चालना मिळू शकते, पण आता पुन्हा दुर्लक्ष झाल्यास हे मंडळ देखील जाण्याची भीती आहे.
हळद परिषदेत सांगलीला डावलले
हळद व्यापार वाढ आणि निर्यात वाढीसाठी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय हळद परिषद झाली. या परिषदेबाबतही सांगलीतील चेंबर ऑफ कॉमर्स किंवा बाजार समिती प्रतिनिधी यांना माहिती नव्हती. गेल्या काही दिवसात गुळाची पेठ कमी होत गेली, त्याच पद्धतीने हळदीचे होण्याचा धोका आहे.
असे असणार हळद मंडळ
अध्यक्ष केंद्र सरकार नियुक्त सचिव वाणिज विभागद्वारे नियुक्त, प्रतिनिधी औषध निर्माण विभाग, आयुष मंत्रालय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, तीन राज्यांतील वरिष्ठ राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, राष्ट्रीय, राज्य संशोधन संस्था प्रतिनिधी, हळद उत्पादक शेतकरी, निर्यातदार, प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे.