सुप्रीम कोर्टाचा निकाल ‘हा’ शिंदे गटाच्या विरोधातच, 40 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय 100 टक्के होणारच, उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत नेमकं काय सांगितलंय?

सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court) निकाल हा शिंदे सरकारला दिलासा नव्हे तर शिंदे गटाच्या विरोधात आहे, असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या पत्रकार परिषदेत अनिल परब (Anil Parab) यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. राजकीय पक्ष, प्रतोद आणि अपात्रता यांचा निर्णय जरी विधानसभा अध्यक्षांना घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले असले तरी त्यासाठी एक चौकट कोर्टानं बांधून दिली असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

    मुंबई : सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court) निकाल हा शिंदे सरकारला दिलासा नव्हे तर शिंदे गटाच्या विरोधात आहे, असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या पत्रकार परिषदेत अनिल परब (Anil Parab) यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. राजकीय पक्ष, प्रतोद आणि अपात्रता यांचा निर्णय जरी विधानसभा अध्यक्षांना घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले असले तरी त्यासाठी एक चौकट कोर्टानं बांधून दिली असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ही याचिका असल्यानं ज्या दिवशी हे सगळं घडलं त्यावेळी पक्ष कुणाकडे होते, प्रतोद कोण होते, यावर निर्णय होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय. शिंदे गटातील 40 आमदार अपात्रच ठरतील असंही परब सांगतायेत.

    ठाकरे गटाचे कायदेशीर मुद्दे

    1. सुप्रीम कोर्टातील याचिका ही केवळ अपात्रतेच्या मुद्द्यावर होती. यात महत्त्वाची भूमिका प्रतोदाची असते. सुप्रीम कोर्टानं हे प्रकरण जेव्हा अध्यक्षांकडे पाठवलं तेव्हा त्याला कोर्टानं एक चौकट आखून दिलेली आहे. व्हीप कुणाचा असावा, कशापद्धतीने ते केलं पाहिजे, हे सांगण्यात आलंय.

    2. व्हीपचं उल्लंघन झालं तर आमदार अपात्र होतो. व्हीप कुणाचा, हे कोर्टानं सांगितलेलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या मंजूर केलेल्या ठरावाची दखल घेतली, मात्र राजकीय पक्षाचा अधितृत प्रतोद कोण, हे तपासण्याचा एकदाही प्रयत्न केला नाही. अशा स्थितीत अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नियमाच्या आधारे स्वतंत्र चौकशी करुन, शिवसेना पक्षाने अधिकृत केलेल्या प्रतोदाची ओळख करुन घ्यायला हवी होती. त्यामुळे अध्यक्षांनी 3 जुलै 2022 रोजी केलेल्या भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नेमणूक बेकायदेशीर आहे.

    3. गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरल्यानं त्यावेळी पक्ष प्रतोद हे सुनील प्रभू होते, हे स्पष्ट झालेलं आहे. प्रभूंनी जे दोन व्हीप जारी केले होते, ते व्हीप सर्व सभासदांना लागू होतात. त्यावेळी प्रभूंच्या व्हीपचं उल्लंघन झालेलं आहे. त्यामुळं याची चौकट नक्की झालेली आहे.

    4. 21 जून 2022 रोजी उपाध्यक्षांसोर पक्षात दोन गट पडल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्यामुळे अजय चौधरी यांच्या गटनेतेपदी निवडीवर कोणतीही शंका घेतली गेली नाही. ठरावावर ठाकरे यांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून सही केली होती. प्रतोद आणि गटनेते निवडीचे सर्वाधिकार 2019 साली ठाकरे यांना देण्याचा ठरावही करण्यात आला होता. याचाच अर्थ उद्धव ठाकरे यांनी पत्रव्यवहार केला होता, त्यामुळे अजय चौऔधरी यांची एकनाथ शिंदे यांच्या जागी गटनेतेपदी केलेली निवड वैध ठरते. गटनेता म्हणून चौधरींना मान्यता दिलेली आहे.

    5. 22 जून 2022 रोजी केलेला ठराव हा विधिमंडळ पक्षातील एका गटाकडून करण्यात आला होता. त्यावेळी अध्यक्षांनी कोणतीही शहानिशा न करता, राजकीय पक्षाच्या इच्छेच्या विरोधात घेतलेला निर्णय हा शेड्यूल 10 च्या विरोधात होता. एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी केलेली निवड ही अवैध ठरते. यामुळे शिंदेंची गटनेते पदाची मान्यताही काढून घेण्यात आलेली आहे.

    6. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची प्रत घएून विधानसभा अध्यक्षांना पत्र देतोय. योग्य वेळेमध्ये हे करावं, अशी मागणी करण्यात येतेय. रिझनेबल टाईमची व्याख्या काय, हा प्रश्न आहे. सभागृहात पक्षाच्या विरोधात केलेल्या कारवायांवर ही याचिका आहे. त्यासाठी बाहेरच्या कोणत्याही यंत्रणांची तपासासाठी गरज नाही. यासाठी साक्षीपुराव्यांची गरज नाही. विधानसभेतच रेकॉर्ड आहे, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आहे. कामकाज आहे. ज्यात स्पष्ट आहे की, उपाध्यक्षांनी सभागृहात 40 जणांनी विरोधात मतदान केल्याचं स्पष्ट केलेलं आहे. हे रेकॉर्डवर आहे. त्यामुळे या सुनावणीला जास्त वेळ लागू नये, अशी अध्यक्षांकडे विनंती आहे.

    7. राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षालाच गटनेता आणि प्रतोद निवडीचा अधिकार तो विधिमंडळ पक्षाच्या प्रमुखाला नाही. या दोघांची निवड राजकीय पक्षाचा प्रमुखच करु शकतो, हेही निकालात स्पष्ट झालेलं आहे. 2019 साली उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख होते याबाबतचा ठराव कोर्टानं मान्य केलेला आहे.

    8. निवडणूक आयोगानं जो निर्णय दिलाय, त्यावरही कोर्टानं भाष्य केलंय. केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमत पाहून कुणाचा पक्ष हे ठरवता येणार नाही. पक्षाची घटना, सदस्य संख्या, संघटना हे बघावं लागेल. सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जी याचिका केलेली आहे. त्याचं सूतोवाच या निर्णयात केलेलं आहे.

    9. राज्यपालांनी ज्या बाबी करायला नको होत्या, त्या केल्यात. घटनाबाह्य सरकार त्यावर शिक्कामोर्तब

    10. पक्षात फूट या मुद्द्यावर अपात्रतेपासून वाचता येणार नाही. विलिनीकरण शिंदे गटानं केलेलं नाही. त्यामुळे त्यांची अपात्रता निश्चित झालेली आहे. निवडणूक आयोगानं जरी त्या आधारावर त्यांना नाव आणि चिन्ह दिलं असलं तरी त्याला सुप्रीम कोर्टानं नकार दिलाय. पक्षाच्या विरोधातलं काम स्पष्ट झालेलं आहे.

    11. सुप्रीम कोर्टानं नियमाप्रमाणं आदेश दिला नाही, कारण ते पहिल्यांदा संधी अध्यक्षांना देतात, त्यात निर्णय झाला नाही तर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देईल. अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर कोर्टात त्याचा निर्णय होईल.

    12. पुढच्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल. त्या निर्णयात जर शिंदे गटाचं पक्ष नाव आणि चिन्ह गोठवलं तर घटनाबाह्यता अधोरेखित होईल.

    13. याचिका अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आहे. त्यामुळे ज्या दिवशी घटना घडली, त्यावेळी प्रतोद कोण, पक्षप्रमुख, पक्ष कुणाकडे यावर निर्णय होईल.

    14. शिंदे गटाला बचवाची संधी नाही, काळी वेळएचा प्रश्न आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठपुरावा करुन लवकरात लवकर 15 दिवसांत निर्णय व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार

    15. विधानसभा अध्यक्षांची निवडही अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या 39 आमदारांच्या मतांनी झालेली आहे. ज्या दिवशी हे 39 आमदार अपात्र होतील त्या दिवशी अध्यक्षांनाही पायउतार व्हावं लागणार आहे. रेबिया प्रकरणात 7 सदस्यीय खंडपीठापुढं याबाबतची बाजू मांडण्यात येईल. मात्र ज्या दिवशी अपात्रतेचा मुद्दा स्पष्ट होईल, त्या दिवशी अध्यक्षांना जावं लागेल.

    16. बेकायदेशीर कृत्यांच्या मालिकेतील एक भाग हा विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचाही होता. जर सगळं अवैध होता, तर विधानसभा अध्यक्ष वैध कसे, असं कोर्टाला विणारणार आहोत. सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाचा आदर करुन सध्या अध्यक्षांना पत्र देणार आहोत. त्याचबरोबर अध्यक्षांना अवैध ठरवण्यासाठीही पाठपुरावा करु.