पुरवठा योग्य प्रमाणात होत नसल्याचे कारण देऊन सरकारकडून पुरविण्यात येणाऱ्या आरे दुग्ध महामंडळाच्या दूधाचा सप्टेंबर २०२२ मध्ये महानगरपालिका रुग्णालयांना होणारा पुरवठा बंद करण्यात आला. त्यामुळे मुंबईतील सर्व पालिका रुग्णालयांतील रुग्णांच्या आहारातून दूध नाहीसे झाले असल्याचा दावा रिझवान अहमद खान यांनी याचिकेतून केला आहे.
मयुर फडके, मुंबई : मुंबईतील (Mumbai) सर्व पालिका रुग्णालयांमधील (All BMC Hospitals) रुग्णांसाठी दुधाचा पुरवठा नियमित करावा (Milk Supply Regularly For Patients) आणि त्यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात यावेत (Orders should be given to start the tender process), अशी मागणी (Demand) करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पालिकेकडून त्यासंदर्भात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
पुरवठा योग्य प्रमाणात होत नसल्याचे कारण देऊन सरकारकडून पुरविण्यात येणाऱ्या आरे दुग्ध महामंडळाच्या दूधाचा सप्टेंबर २०२२ मध्ये महानगरपालिका रुग्णालयांना होणारा पुरवठा बंद करण्यात आला. त्यामुळे मुंबईतील सर्व पालिका रुग्णालयांतील रुग्णांच्या आहारातून दूध नाहीसे झाले असल्याचा दावा रिझवान अहमद खान यांनी याचिकेतून केला आहे. त्यावर प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगपूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
पालिका रुग्णालयांना होणारा दूध पुरवठा बंद झाल्याने रुग्णालयांतील हजारो रुग्णांना दुधापासून वंचित राहावे लागत असून राज्य सरकार-महानगरपालिकेचा आरोग्य विभाग या समस्येकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
आपल्या एका मित्राच्या मुलाला उपचारासाठी नायर रुग्णालयात दाखल केले असताना मुलाला आहारात नमूद करून देण्यात आलेले दूध बाहेरून आणण्यास सांगितले. दूधाच्या पुरवठ्याबाबत रुग्णालय प्रशासनाकडे चौकशी केली असता, पालिकेने आपल्या अखत्यारीतील सगळ्या रुग्णालयांना दूध पुरवठा बंद केल्याने अनेक दिवसांपासून दुधाचा तुटवडा असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले, याबाबत माहिती अधिकारांतर्गतही माहिती मागवली.
परंतु, त्याला प्रतिसाद देण्यात न आल्यामुळे उच्च न्यायालयाव धाव घेतल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. दुधाचा पुरवठा न झाल्याचा थेट परिणाम रूग्णांवर होत आहे. अत्यावश्यक आणि आवश्यक अन्नाचा अधिकार नाकारणे हा मूलभूत हक्क नाकारण्यासारखे असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. पालिकेकडून याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. ती मान्य करून न्यायालयाने सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली.
