उस्मानाबादच्या धाराशिव (Dharashiv) नामकरणामुळे सामाजिक तणाव तसेच कोणताही धार्मिक किंवा जातीयद्वेष अथवा धार्मिक गटांमध्ये तेढ निर्माण होणार नसल्याचा दावा राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.
मुंबई : उस्मानाबादच्या धाराशिव (Dharashiv) नामकरणामुळे सामाजिक तणाव तसेच कोणताही धार्मिक किंवा जातीयद्वेष अथवा धार्मिक गटांमध्ये तेढ निर्माण होणार नसल्याचा दावा राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे. याउलट, उस्मानाबादच्या नामकरणामुळे बहुसंख्य लोकांनी आनंद साजरा केल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात अधोरेखित करण्यात आले आहे. तसेच स्कंद पुराण आणि १९०९ च्या ‘इंपीरियल गॅझेटियर ऑफ इंडिया’मध्ये उस्मानाबादचे नाव पूर्वी धाराशीव असल्याचेही सरकारने नमूद केले आहे.
जुलै २०२२ मध्ये औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ नामकरण करण्याचा निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. त्यावेळी नामकरणासाठी राज्य सरकारने सूचना हरकती मागण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, ती पू्र्ण होण्यासाठी जूनचा पहिल्या आठवड्यापर्यंतचा कालावधी लागेल. आतापर्यंत जवळपास १ लाख सूचना आणि आक्षेप आल्याची माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव विठ्ठल भास्कर यांनी धाराशिव आणि छत्रपती संभाजी नगर या नामकरणाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांच्या प्रत्युत्तरात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
त्यानुसार, एका गावात धारासुर नावाचा एक सैतान होता, ज्याचा देवी सरस्वतीने वध केला त्यामुळे देवी सरस्वतीला धरासूर मर्दिनी म्हणून ओळखले जाऊ लागले आणि गावाचे नाव धाराशिव पडले, असा स्कंद पुराणातील कथेत उल्लेख असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. १९०९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या इंपीरियल गॅझेटियर ऑफ इंडिया आणि भूमी अभिलेख कार्यालयातील विविध नकाशांनुसार, उस्मानाबाद हे धाराशिव म्हणून ओळखले जात होते. शिवाय, उस्मानाबादला धाराशिव म्हणून संबोधणारे ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने लोक असल्याचेही असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. १८व्या शतकाच्या सुरुवातीस मुघल साम्राज्याच्या पतनानंतर उस्मानाबाद हे हैदराबादच्या निजामाच्या अखत्यारीतील प्रदेशाचा एक भाग बनले. स्वातंत्र्यानंतर तसेच १९६० रोजी राज्याच्या निर्मितीनंतर उस्मानाबाद महाराष्ट्राचा एक भाग झाला.
उस्मानाबाद नगरपरिषदेने २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी उस्मानाबाद नगरपरिषदेचे नाव बदलून धाराशिव नगरपरिषद करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने २६ फेब्रुवारी रोजी उस्मानाबाद नगरपरिषदेचे नाव बदलून धाराशिव नगरपरिषद अशी अधिसूचना जारी केली. तथापि, उस्मानाबाद शहराच्या मध्यभागी १५ ऑगस्ट १९५७ रोजी उस्मानाबाद नगरपरिषदेची स्थापना करण्यात आली. “शताब्दी मोहत्सव” साजरा करण्यात आला आणि एक स्मारक बांधण्यात आले. स्मारकावर शहराचे नाव धाराशिव असे लिहिले असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
समाजात विशिष्ट समाजाप्रती द्वेष पसरवण्याच्या परिणामी धर्मनिरपेक्षतेच्या भावनेला क्षीण करण्याच्या राजकीय हेतूने हे नामकरण करण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांच्या आरोपाचेही प्रतिज्ञापत्रात खंडन करण्यात आले आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाद मागावी
औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करणाऱ्याविरोधातील याचिकेवर स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाचे प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र औरंगाबादपर्यंत विस्तारलेले नसल्यामुळे या जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणी घेऊ नये, औरंगाबाद खंडपीठाने त्यावर सुनावणी घ्यावी, असे प्रतिज्ञापत्राने अधोरेखित करण्यात आले आहे.
Loading ...