सत्तांतरानंतर विकासकामांना दिलेली स्थगिती सरकारला उठवावी लागली; विकासासाठी सत्तेत गेलो असा कांगावा करणाऱ्यांना ही मोठी चपराक – राष्ट्रवादी

महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय व इतर सर्व विकासकामांना शिंदे फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. यामध्ये अगदी गावाच्या छोट्या पाणंद रस्त्यापासून ते राज्य महामार्ग, शासकीय इमारती अशा शेकडो प्रकारच्या महत्त्वाच्या विकासकामांचा समावेश होता.

    मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या विकासकामांना सत्तांतरानंतर देण्यात आलेली स्थगिती मागे घेत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बुधवारी न्यायालयात दिली. याचे स्वागत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केले आहे. जयंत पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय व इतर सर्व विकासकामांना शिंदे फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. यामध्ये अगदी गावाच्या छोट्या पाणंद रस्त्यापासून ते राज्य महामार्ग, शासकीय इमारती अशा शेकडो प्रकारच्या महत्त्वाच्या विकासकामांचा समावेश होता.

    न्यायालयाचे राज्य सरकारवर ताशेरे…

    उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या याचिकांमध्ये निर्णय देताना राज्य सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. याबद्दल मा. उच्च न्यायालयासमोर उर्वरित प्रलंबित याचिकांमध्ये राज्य सरकारने स्वतःहून सर्व स्थगिती सरसकट उठवली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. आम्ही न्यायालयात गेलो नसतो तर राज्य सरकारने ही स्थगिती कधीच उठवली नसती. राज्य सरकारने स्थगिती उठवलेली विकासकामे लवकरात लवकर पूर्ण करतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

    लोकांच्या विकासासाठी आम्ही सत्तेत आलो असा कांगावा करणाऱ्यांना ही मोठी चपराक आहे. सत्तेत आल्यानंतर सुरू असलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देऊन शिंदे फडणवीस सरकार नक्की कोणाची प्रगती करणार होते? असा सवाल उपस्थित करत, महाविकास आघाडीसाठी मात्र महाराष्ट्राचा विकास हाच ध्यास होता आणि आहे असे त्यांनी सांगितले.