आदिवासी पालकांनी आपल्या मुलांना पैशांसाठी वेठबिगारी करिता विकण्याचा प्रकार दुर्देवी असून यापुढे अशा घटना घडू नये यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या? आदिवासी विकास विभागाला मोठा निधी दिला जातो मात्र तो या गरीब आदिवासी बांधवापर्यंत पोहचत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थितीत केला.
नागपूर : केवळ दोन हजार रुपये आणि मेंढ्यांच्या बदल्यात मुलांना वेठबिगारीस ठेवल्याचे धक्कादायक प्रकारसह राज्यातील काही भागात घडला आहे. ही बाब देशाला आणि राज्याला मान खाली घालणारी असून, आदिवासींच्या उत्थानासाठी उपाययोजना या सरकारला कराव्या लागतील असे मत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे सभागृहात केली. छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडताना म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यासह, अहमदनगर, ठाणे,पालघर,रायगड इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाच्या बालमजुरांना वेठबिगारीस ठेवल्याबाबत व यातील एका अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू झाल्याबाबत कातकरी समाजाच्या गरीबी आणि अज्ञानाचा फायदा घेवून नाशिक जिल्ह्यासह अहमदनगर, ठाणे, पालघर, रायगड इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाच्या अनेक बालमजुरांना वेठबिगारीस ठेवल्याच्या घटना घडल्याहेत.
इगतपुरी, जि.नाशिक येथील आदिवासी पाड्यावरील १० वर्षाच्या मुलीचा वेठबिगारीमुळे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. ते म्हणाले की, अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर व पारनेर तालुक्यातील सहा बालकांना एक मेंढी व दोन हजार रुपयात विकत घेवून त्यांच्यावर अत्याचार करून त्यांच्याकडून मजुरी करून घेतली. सदर वेठबिगारी प्रकरणी विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल झालेले आहे. मात्र बेपत्ता मुलांचा आणि फरार आरोपींचा शोध घेण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांकडून दिरंगाई व टाळाटाळ केली जात असल्याचे ते म्हणाले.
आदिवासी पालकांनी आपल्या मुलांना पैशांसाठी वेठबिगारी करिता विकण्याचा प्रकार दुर्देवी असून यापुढे अशा घटना घडू नये यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या? आदिवासी विकास विभागाला मोठा निधी दिला जातो मात्र तो या गरीब आदिवासी बांधवापर्यंत पोहचत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थितीत केला. एव्हढी भीषण गरिबी या आदिवासी लोकांमध्ये असते नाशिकच्या इगतपुरी तालुक्यात १८ पेक्षा अधिक मुलांची वेठबिगार म्हणून त्यांच्याच पालकांकडून विक्री झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या समाजाला आपण थेट मदत मिळावी यासाठी कार्यवाही करणार आहोत की नाही अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
महाराष्ट्राच्या आदिवासी विकास विभागाला थेट निधी मिळतो त्याला वित्त विभागाच्या परवानगीची गरज नसते, मग असे असताना राज्य सरकारच्या योजना या त्या बांधवांपर्यंत का पोहचत नाही. २७ वर्ष झाले असतील आदिवासी विकास विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी दिला जातो याचे कारण त्यांची भीषण गरिबी हे आहे मात्र आजही त्यांची परिस्थिती सुधारली जात नाही. त्यांचा विकास का होत नाही…? फॉरेस्टचे कायदे आपल्याकडे कडक आहेत अनेकवेळा त्यांना त्याचा फटका बसतो. त्यासाठी काही वेगळे पर्याय आपल्याला शोधता येतील काय..? असा सवाल त्यांनी उपस्थितीत केला.
ते म्हणाले की, आदिवासी आणि वन परिक्षेत्र असल्यामुळे अनेक भागात उद्योगधंदे उभे राहू शकत नाही त्यामुळे पर्यटनाच्या आधारे त्यांना मदत देऊ शकतो का याचा विचार केला पाहिजे. राज्यात आदिवासी विभागाच्या ५०० च्या वर आश्रमशाळा आहेत. परंतु, त्या ठिकाणी विद्यार्थी केवळ पोटार्थी म्हणून येतो. घरी उपाशी राहतो म्हणून निदान आश्रमशाळेत पोटभर अन्न मिळेल या आशेने विद्यार्थी शाळेत येतात. जर आपल्या मुलांची अशी आबाळ होत असेल तर शेवटी त्यांना वेठबिगारी साठी पाठविले जाते. आदिवासी समाज आज प्रगतीसाठी धडपड करतो आहे. या समाजातील मुले उच्च शिक्षण, चांगल्या रोजगाराची स्वप्ने बघताहेत. त्यांना साथ हवी आहे ती सरकारी यंत्रणांची यासाठी सर्वव्यापी विचार व्हावा अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
