महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील आजची सुनावणी पूर्ण; जाणून घ्या न्यायालयात नेमकं कोण काय-काय म्हणालं?

र्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर (Constitution Bench) महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी पार पडली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray) विरुद्ध बाळासाहेबांची शिवसेना (Balasahebanchi Shiv Sena) यांनी परस्परांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर ही सुनावणी पार पडली.

    मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर (Constitution Bench) महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी पार पडली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray) विरुद्ध बाळासाहेबांची शिवसेना (Balasahebanchi Shiv Sena) यांनी परस्परांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर ही सुनावणी पार पडली. यामध्ये ठाकरे गटासह शिंदे गटाने आपापल्या परीने न्यायालयात बाजू मांडली.

    उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल ( Kapil Sibal), अभिषेक मनू सिंघवी (Abhishek Singhvi) यांनी बाजू मांडली. तर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ या पक्षाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे ( Harish Salve) हे ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणीला उपस्थित होते. सकाळी अकरा वाजल्यापासून सुरु झालेल्या युक्तिवादाचे कामकाज संपेपर्यंत सुरुच होते. शेवटच्या काही मिनिटांध्ये अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.

    अपात्र आमदारांच्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद

    सुनावणी सुरु होताच सर्वात आधी अपात्र आमदारांच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद झाला. नबाम रबिया प्रकरण आणि आमदारांचं निलंबन या प्रकरणावर युक्तिवाद झाला. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांचं प्रकरण असेल किंवा अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरण असेल, या सगळ्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद झाला.

    कोण काय म्हणाले…

    ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे काय?

    – काही आमदारांचा गट बाहेर पडतो आणि सरकार पडते. पण, अध्यक्षांना हटवल्यास फक्त त्यांना पदावरून हटवले जाते. मात्र, निवडून आलेले सरकार पाडणे, ही राजकारणाची हानी आहे.

    – विधानसभा अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधान्य देतात, विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती असू नये.

    – पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

    – राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची दिली आहे, या दहाव्या सूचीचा गैरवापर होतोय की काय अशी शंका आहे.

    – योग्य निर्णय होत नसेल तर दहाव्या परिशिष्ठाचा फायदा काय?

    – आमदारांना अपात्र ठरवले तर बहुमत नसणार आहे. तसेच, सदन सुरू असतानाचा अध्यक्षांवर अविश्वास ठरला मांडला जावा. अधिवेशन सुरू नसताना उपाध्यक्षांना अविश्वासाची नोटीस.

    – न्यायालयाने 24 जून रोजी दिलेला आदेश वादग्रस्त आहे. या आदेशामुळे सरकार पडले. त्यानंतर 12 जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याने आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय झाला नाही.

    ज्येष्ठ वकील सिंघवी काय म्हणाले…

    – उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेतला. रेबिया प्रकरणात आमदारांना अपात्र करताना नोटीस नव्हती.

    – आमदारांना बैठकीत राहण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मात्र, आमदार उपस्थित राहिले नाहीत, असा युक्तिवाद वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.

    – विशेष म्हणजे आमदारांना सात दिवसांची मुदतही देण्यात आली होती. उपाध्यक्षांनी समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या प्रकरणाशी लागू होत नाही, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.