लॉंग मार्चच्या पार्श्वभूमी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी विधानभवनात बैठक झाली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या जवळपास मान्य करण्यात आल्या असून, यासंदर्भातील घोषणा आज शुक्रवारी विधिमंडळात करण्यात येणार आहे.
मुंबई– आज शेतकऱ्यांचे लाल वादळ मुंबईत धडकणार आहे, पण त्याआधीच सरकारने सकारात्मक पाऊले उचलली आहेत. आपल्या विविध मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी (farmers) नाशिकहून (Nashik) मुंबईच्या दिशेने पायी निघाले आहेत. पण आता या लॉग मार्चवर सरकारकडून तोडगा काढण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या या मोर्चाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज आदी मागण्यांसाठी भारतीय किसान सभेच्या विधानभवनावर आयोजित केलेल्या लॉंग मार्चच्या पार्श्वभूमी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी विधानभवनात बैठक झाली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या जवळपास मान्य करण्यात आल्या असून, यासंदर्भातील घोषणा आज शुक्रवारी विधिमंडळात करण्यात येणार आहे. त्यामुळं शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत…
दरम्यान, शेतकऱ्यांचे लाल वादळ मुंबईच्या वेशीवर म्हणजेच वाशिंद येथे पोहोचले आहे. आज मुख्यमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर विधीमंडळात घोषणा होणार आहे. पण जोपर्यंत सरकारकडून प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांना शासनाकडून मागण्याबाबत निर्देश जात नाहीत, आणि त्याची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत आम्ही येथून आमच्या गावी परत जाणार नाही. अशी भूमिका शेतकऱ्यांची असल्याचं किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी म्हटलं आहे. विधानसभेत मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत घोषणा होत नाही तोवर शेतकरी वाशिंद येथे बसून राहणार आहेत. घोषणा झाली नाहीतर शेतकरी मुंबईच्या दिशेने आगेकूच करतील, असं देखील नवले यांनी म्हटले.
काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
वन जमिनीचा प्रश्न आहे, शेतकरी कसत असलेली वन जमीन आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावावर करावी, सातबारा कोरा करावा, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले पाहिजे, सोयाबीन कांद्यासह सर्व शेतीमालांना भाव मिळावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे, तसेच वनजमिनीच्या प्रमुख प्रलंबित प्रश्नासह शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी वीजपुरवठा, शेती कर्जमाफी यांसह अंगणवाडी सेविका मदतनीस, आशा सेविका, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून, शासन वेतनश्रेणी लागू कराव्या आदी मागण्यांच्या मागणीसाठी शेतकरी लाँग मार्च काढत आहेत.
