मुंबईसह उपनगरातील शाळांतील स्वच्छतागृहे अत्यंत वाईट स्थितीत; एकच शाळा चांगल्या स्थितीत, DLSA चा उच्च न्यायालयात अहवाल सादर

मुंबईतील १५ शाळांमध्ये फक्त एका शाळेतील स्वच्छतागृह चांगल्या स्थितीत आढळून आले. इतर शाळांतील स्वच्छतागृहे चांगल्या स्थितीत होती, तीन शाळांमधील स्वच्छतागृहांची परिस्थिती दयनीय होती.

  • आई-बापांनो पोरांचं आरोग्य धोक्यात येतंय, वेळीच करा खातरजमा

मुंबई : राज्यातील (Maharashtra) ग्रामीण भागातच (Rural Area) नव्हे मुंबई आणि उपनगरांतील (Mumbai And Suburbs) सरकार अनुदानित शाळांमधील (Granted Schools) स्वच्छतागृहांची (Toilets) स्थितीही वाईट (In Bad Conditions) असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने (DLSA) उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात तसे नमूद केले आहे.

राज्यातील शाळांमध्ये स्वच्छ आणि आरोग्यासाठी योग्य सुविधा उपलब्ध करण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरल्याने डीएलएसए प्रत्येक जिल्ह्यातील १५ शाळांमध्ये अचानक भेट देऊन स्वच्छतेची पहाणी करावी आणि अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार, डीएलएसएकडून अहवाल सादर करण्यात आला.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेसाचे पालन करत डीएलएसएने राज्यभरातील सरकारी, सरकार अनुदानित शाळांसह मुंबई व उपनगरातील सरकार अनुदानित शाळांतील स्वच्छतागृहांची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई व उपनगर, ठाणे, नाशिक, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर आणि कोल्हापूर या १२ जिल्ह्यांमधील सरकारी आणि सरकार अनुदानित शाळांना डीएलएसएच्या अधिकाऱ्यांनी भेट देत तेथील स्थितीचा अहवाल सादर केला.

मुंबईत एकच शाळा चांगल्या स्थितीत

अहवालानुसार, मुंबईतील १५ शाळांमध्ये फक्त एका शाळेतील स्वच्छतागृह चांगल्या स्थितीत आढळून आले. इतर शाळांतील स्वच्छतागृहे चांगल्या स्थितीत होती, तीन शाळांमधील स्वच्छतागृहांची परिस्थिती दयनीय होती. केवळ चार शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्ससाठी व्हेंडिंग मशिन्स असले तरी तीन शाळांतील मशीन बंद होती.

उपनगरातील स्वच्छतागृहे बिकट स्थितीत

मुंबई उपनगरातील १६ शाळांमध्ये काही शाळा दुर्गम भागातील आहेत. त्यांच्या स्वच्छतागृहांची पाहणी केली असता एकाही शाळेत स्वच्छता आढळली नाही, स्वच्छतागृहांची स्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. काही शाळांतील स्वच्छतांमध्ये सोयीसुविधांचाही अभाव असल्याचे म्हटले असून या शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करणाऱ्या मशीन अथवा विल्हेवाट लावण्याचीही सोय नाही. तर अनेक शाळांमध्ये वीज आणि पिण्याच्या पाण्याची जागाही अस्वच्छ असल्याचे प्राधिकरणाने शेवटी नमूद केले आहे.

काय आहे याचिका

मासिक पाळीबाबत केंद्र सरकारकडून २०१५ साली मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली होती. मात्र, ऐन करोनाच्या संकटकाळात केंद्र शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच अस्मिता योजनेअंतर्गत सरकारला ऑगस्ट महिन्यात सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्यात आल्या. परंतु, शासनाला सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवठा करणाऱ्या दोन कंपन्या नोंदणीकृतच नाहीत, त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करावा, त्याचबरोबर कमी किंमतीत रेशन दुकानावर सॅनिटरी नॅपकिन्स सरकारने उपलब्ध करावेत, अशी मागणी करणारी याचिका निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.