एसटी संपात फूट, संप मागे घेतल्याच्या घोषणेनंतरही बहुसंख्य कर्मचारी विलीनीकरणाचा लढा सुरु ठेवण्यावर ठाम

आझाद मैदानातले कर्मचारी आणि ॲड. गुणरत्न सदावर्ते ( Gunratna Sadawarte) यांच्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाने विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असून संप (MSRTC Workers Strike) मागे घेतला नसल्याचे सांगितले आहे.

    मुंबई: कनिष्ठ वेतन श्रेणी कामगार संघटनेनेचे अजय गुजर (Ajay Gujar) यांनी एसटी संपातून (MSRTC Workers Strike) माघार घेतल्याची घोषणा केल्यानंतरही आज आझाद मैदानात कर्मचाऱ्यांना निर्णय अमान्य असल्याचे सांगत संपकरी कामगारांनी विलीनीकरणावर (MSRTC Merger In State Government) ठाम असल्याचे सांगत संप सुरु ठेवला आहे.

    आझाद मैदानात संपकरी कर्मचारी ठाम
    अजय गुजर प्रणित संघटनेचा निर्णय मान्य नाही, असे आझाद मैदानातल्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विलीनीकरणाची मागणी मान्य होईपर्यंत संप सुरुच ठेवण्याचा निर्धार आझाद मैदानातल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. आझाद मैदानातले कर्मचारी आणि ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाने विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असून संप मागे घेतला नसल्याचे सांगितले आहे. राज्य कनिष्ठ कामगार वेतनश्रेणीचे अजयकुमार गुजर यांच्यात काल झालेल्या बैठकीनंतर संप मागे घेत असल्याचे गुजर म्हणाले मात्र, आझाद मैदानावरील कर्मचारी अजूनही संपावर ठाम बघायला मिळत आहेत.

    केस लढायची नसेल तर आम्ही दुसरा वकील बघू
    दरम्यान विलिनीकरणाची मान्य झाल्याशिवाय हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही अशी भूमिका सदावर्तेंनी घेतली आहे. त्यावर बोलताना अजय गुजर म्हणाले की, “आम्ही विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहोत, पण समितीच्या निर्णयाची वाट पाहत आहोत. गुणरत्न सदावर्ते हे आमचे वकील आहेत. जर त्यांना आमची भूमिका मान्य नसेल, त्यांना आमची केस लढायची नसेल तर आम्ही दुसरा वकील बघू.”

    यावेळी अनिल परब म्हणाले की, “एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाच्या समितीचा निर्णय संपकरी आणि राज्य सरकार या दोन्ही बाजूंना मान्य आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतन मिळण्याबाबतच्या मागणीवरही राज्य सरकार संघटनेशी चर्चा करणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली, ते कर्मचारी जर कामावर पुन्हा रूजू झाले तर त्यांच्यावरची कारवाई मागे घेतली जाईल. तसेच त्यांच्यावरील फौजदारी गुन्हे ज्यांच्यावर दाखल झाले आहेत त्यांची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कारवाई मागे घेण्यात येणार आहे.