Two years after the seven-day ultimatum, the case is suspected to have been suppressed

अप्पर जिल्हाधिकारी व अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी तालुका स्तरावर गठीत केलेल्या पथकाकडून ७ दिवसात अहवाल प्राप्त करण्याच्या सूचना समितीच्या अध्यक्षांनी दिल्या होत्या. तालुका पथकात समावेश असलेले तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांचा समावेश आहे.

    गोंदिया : जिल्हयात खरीप व रब्बी हंगाम २०१९-२० मध्ये धान खरेदी दरम्यान मोठया प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण उजेडात आले होते. या प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीचे आदेश शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाने (Department of Food Civil Supplies) जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. धान खरेदीच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून फौजदारी व प्रशासकीय कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक गोंदिया (Superintendent of Police Gondia) यांच्या अध्यक्षतेखाली, अप्पर जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली होती. सात दिवसांत अहवाल सोपविण्याचे आदेश मिळाले. अहवाल देखील प्राप्त झाला. परंतु, कारवाई मात्र झाली नसल्याने प्रकरण दडपण्यात आले की काय ? अशी शंका उपस्थित होत आहे.

    मार्केटिंग फेडरेशन (Marketing Federation) व आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत (Tribal Development Corporations) जिल्हयात २०१९-२० मध्ये आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामात कोटयावधी रुपयांची धान खरेदी करण्यात आली. या धान खरेदीमध्ये मोठयाप्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आल्याच्या तक्रारी मंत्रालयापर्यंत पोहचल्या. जिल्हयातील हे धान खरेदीचे प्रकरण चांगलेच गाजले. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने ३० ऑक्टोबर २०२० रोजी च्या पत्रकान्वये पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली.

    अप्पर जिल्हाधिकारी व अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी तालुका स्तरावर गठीत केलेल्या पथकाकडून ७ दिवसात अहवाल प्राप्त करण्याच्या सूचना समितीच्या अध्यक्षांनी दिल्या होत्या. तालुका पथकात समावेश असलेले तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. सदर पथकाने प्रकरणाच्या गैरव्यवहारात व्यक्तीचा सहभाग व संबंधितांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत स्पष्ट अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तालुका स्तरावर गठीत केलेल्या पथकांनी दिलेल्या कालावधीत अहवाल सोपविला. मात्र दोन वर्ष लोटून देखील अद्याप संबंधितांविरोधात कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण दडपण्यात आले असावे, अशी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.