उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांची बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण, अन्य खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश

उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि चुकीमार्गाने जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचा आरोप बीडे यांनी याचिकेतून केला आहे. याबाबत त्यांनी ११ जुलै २०२२ रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून तक्रारही केली होती, मात्र आजवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

    मुंबई – माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नकार दिला. तसेच याचिकार्त्यांना दुसऱ्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले.

    उद्धव ठाकरे यांनी भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गाने बेहिशेबी मालमत्ता जमवली आहे. याविरोधात ११ जुलै २०२२ रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रारही दाखल करूनही अद्याप काहीच कारवाई झालेली नाही. ठाकरेंविरोधात भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचे उल्लंघन केले आहे. ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम २१ हे लागू होते. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्याने त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार होणे गरजेचे आहे.

    या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, न्या. दत्ता यांनी याचिकाकर्ता भिडेंना न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारच्या अहवालानुसार तुम्ही आमच्या काही शंकांचे निरसन करू शकणार नाही. तेव्हा, आम्ही तुम्हाला एखादा वकील करून देऊ का?, अशी विचारणा केली. यावर भिडे यांनी तुम्ही योग्य तो निर्णय घ्या, परंतु माझी युक्तिवाद करण्याची तयारी आहे, असे स्पष्ट केले.मात्र पुढे सल्लामसलत केल्यानंतर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दुसऱ्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले.