बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण : उद्धव ठाकरे यांची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू

या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने भिडे यांनी केलेल्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाला दिली. आपल्याला काहीच कळवण्यात आलेले नसल्याचे भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

  • राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
  • कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचा ठाकरेंचा आरोप

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Ex CM Uddhav Thackeray) आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता (Unaccounted Assets) जमवल्याच्या आरोपाची आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारच्यावतीने (Maharashtra Government) उच्च न्यायालयाला (High Court) देण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवल्यावर सरकारतर्फे ही माहिती देण्यात आल्यामुळे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आला.

उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियाविरोधात मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कारवाई न झाल्याने याचिका केल्याचा दावा दादरस्थित गौरी भिडे (Gauri Bhide) यांनी केला आहे. गुरुवारी न्या. धीरज ठाकूर आणि न्या. वाल्मिकी मेनेझिस यांच्या खंडपीठाने भिडे आणि ठाकरे कुटुंबीयांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.

मात्र, या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने भिडे यांनी केलेल्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाला दिली. आपल्याला काहीच कळवण्यात आलेले नसल्याचे भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. या टप्प्यावर तक्रारदाराला कळवण्यात येत नाही, अशी माहिती पै यांनी दिली.

न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवल्यावर सरकारने अशी माहिती देणे हे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचा आरोप ठाकरे यांच्यावतीने करण्यात आला. त्यावर भिडे यांनी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. ती आर्थिक गुन्हे विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आणि आता या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आल्याचा पुनरुच्चार पै यांनी केला.

कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता कशी

ठाकरे यांच्या मालकीचे सामना वृत्तपत्र आणि मार्मिक या साप्ताहिकाने कोरोना काळात कोट्यवधी रुपये कमावल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी कोणतीही विशेष सेवा, व्यवसायाच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता असल्याचा दावाही याचिकाकर्तीने केला. याप्रकरणी तपास केला जाणार नाही म्हणून याचिका केल्याचा दावाही याचिकाकर्तीने केला.

याचिका गृहितकांच्या आधारावर

उद्धव ठाकरे सत्तेत नसल्यामुळे तपास यंत्रणांवर प्रभाव टाकतील असे म्हणता येणार नाही,. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांनी तथ्यांऐवजी गृहितकांच्या आधारावर याचिका आणि त्यातील आरोप केल्याचा दावा वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी केला. याचिकाकर्त्यांनी सर्वप्रथम पोलिसांकडे तक्रार न करता थेट कायदेशीर पर्यायांचा वापर केला. उच्च न्यायालय केवळ असाधारण परिस्थितीत आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते, असेही चिनॉय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.

काय आहे याचिका

ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या मार्गाने जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचा आरोप बीडे यांनी याचिकेतून केला आहे. ११ जुलै २०२२ रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून तक्रारही केली होती, मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही. ठाकरेंविरोधात भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी या कायद्यांचे उल्लंघन केले असून ठाकरे हे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम २१ आणि लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.