राज्यातील शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मागणीसाठी आजपासून बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचारी, वैद्यकीय कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनांनी या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारी यंत्रणा कोलमडून पडेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.
मुंबई : जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) राबविण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री (CM) आणि उपमुख्यमंत्री (DCM) दोघेही सकारात्मक असल्याने या संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची (Primary Teachers) शिखर संघटना असलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघा’ने (Maharashtra State Primary Teachers Association) जाहीर केली आहे. जुनी पेन्शन योजना राबविण्यासाठी सरकारला वेळ देण्यास संघाची तयारी असल्याचे सांगत या संपातून माघार (Withdraw from the strike) घेत असल्याची घोषणा प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात (Announcement Primary Teachers Union President Sambhaji Thorat) यांनी केली.
राज्यातील शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मागणीसाठी आजपासून बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचारी, वैद्यकीय कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनांनी या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारी यंत्रणा कोलमडून पडेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात तसेच आरोग्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची एक विशेष बैठक आज विधानभवनात पार पडली. या बैठकीत त्यांनी संघटनांना शासनाने आपली भूमिका समजावून सांगितली.
जुनी पेन्शन योजना राबविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून शासकीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे तत्व सरकार म्हणून आपल्याला मान्य असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत सांगितले. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास समिती स्थापन करण्याची गरज त्यांनी या संघटनांना समजावून सांगितली.
ही समिती येत्या दोन दिवसात जाहीर करण्यात येणार असून या समितीमध्ये सचिव दर्जाचे प्रशासकीय अधिकारी आणि शिक्षक संघटना, आरोग्य संघटनेचे पदाधिकारी देखील तसमाविष्ट असतील असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. कालबद्ध कालावधीत ही समिती आपला अहवाल शासनाला सादर करणार असून त्यानंतर जुनी पेन्शन योजना जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असेही त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मकता दाखवल्यामुळे सरकारला यासाठी वेळ देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. त्यासोबतच शासन जुनी पेन्शन योजना राबवण्यासाठी सकारात्मक असल्याने संप करण्याची गरज नसल्याचे मत व्यक्त करत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आणि आरोग्य संघटनांनी या संपातून माघार घेत असल्याची भूमिका जाहीर केली आहे. त्यासोबतच राज्यातील आरोग्य कर्मचारी देखील या संपातून माघार घेणार असून उद्यापासून राज्यातील प्राथमिक शिक्षक आणि वैद्यकीय कर्मचारी सेवेत दाखल होतील असेही या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी जाहीर केले.
Loading ...