गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ‘GPS’ प्रणाली आवश्‍यक ; विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची माहिती

  • महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत निर्णय

जळगाव : अनोंदणीकृत (Unregistered) व तक्रार नसलेल्या ई-फेर फार नोंदीचा (E-Fair Far Records) कालावधी ३० दिवसांवरुन २५ दिवसांपर्यत आणण्यासाठी महसूल यंत्रणेने (Revenue Department) स्वयंस्फूर्तीने प्रयत्न केले पाहिजेत. ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करावा. गौण खनिजांची वाहतुक करणाऱ्या सर्व वाहनांना ‘जीपीएस’ प्रणाली लावावीच. वाळू लिलावासाठीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी, अशा सूचना नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे (Nashik Divisional Revenue Commissioner Radhakrishna Game) यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात विभागीय आयुक्त गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली महसुल विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, प्रशासकीय यंत्रणांनी नागरीकांची कामे अधिक जलदगतीने तातडीने कार्यवाही करावी. शर्तभंग झालेल्या प्रकरणांसाठी शोध मोहीम, अर्धन्यायीक प्रकरणातील आदेशांची गुणवत्ता तपासणी तसेच ई-पीक पाहणी मोहीम राबवावी. ई-मोजणी, महाराजस्व अभियान, लोकसेवा हमी कायदा, महसुल अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक बाबी, शिस्तभंग कार्यवाही, रिक्त पदे, शासकीय जमीन महुसल व गौण खनिज महसुलाचाही आढावा विभागीय आयुक्त गमे यांनी घेतला.

जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतुकीला रोखणार कोण?

जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपूर्वी जिल्हािधकारी अमन  मित्तल आिण त्यांच्या पथकाने गिरणा नदीपात्रात उतरून अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यािवरोधात धडक कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना काहीसा चाप बसला. परंतु पुन्हा गेल्या पाच सात दिवसांपासून अवैध वाहतूकीने डोके वर काढले असून मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्ह्यात सप्टेंबर २०२२ पासून मान्सूनकाळात वाळू उचलण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. शिवाय वाळू  ठेक्यांची मुदत देिखल संपुष्टात आली असून नव्याने ई ऑक्शन झालेले नाहीत. तसेच ई ऑक्शपूर्वी जिल्हा पर्यावरण आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी केवळ १० वाळू साठ्यांची जनसुनावणी घेण्यात आली असल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जळगाव  विभागाचे उपप्रादेशिक अधिकारी अजय चव्हाण यांनी म्हटले असून जिल्हास्तरावर वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रीया देखील प्रलंबित आहे. मात्र असे असले तरी बऱ्याच नदीपात्रातून वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे.


जिल्ह्यात नदीपात्रातील वाळू घाटांच्या लिलाव ई ऑक्शन संदर्भात अजून शासनस्तरावरून निर्णय प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत नदीनालेपात्रातून मोठया प्रमाणावार अवैध वाळू उपसा केला जात आहे.  विशेषत: अवैध वाळू उपसा रात्रीच्या वेळी मोठया प्रमाणावर होत असून याकडे स्थािनक प्रशासनाचे अर्थपूर्ण दूर्लक्ष होत असल्याचेच दिसून येत आहे.

जलस्त्रोतांची पातळी घटण्याची शक्यता

यासंदर्भात गिरणा, तापीसह अन्य नदीनाले पात्रातून मोठया प्रमाणावर होणाऱ्या  अवैध वाळू उपशामुळे परिसरातील जलस्त्रोतांची पाण्याची पातळी कमी होण्याची शक्यता  निर्माण झाली असल्याचे स्थािनक ग्रामस्थांकडून बोलले जात आहे. वाळू  लिलावासदंर्भात बऱ्याच ठिकाणच्या ग्रामपंचायतींनी विरोध केला असला तरी नेमका त्याच ठिकाणी अवैध वाळू उपसा मोठया प्रमाणावर होत आहे.

ग्रामस्थांचा ‘एल्गार’

तापी नदीपात्रातील अमाप वाळू उपसा विरोधात ग्रामस्थांनीच या विरोधात ‘एल्गार’ पुकारला आहे. गेल्या सप्ताहातच रावेर तालुक्यातील वढोदा व तांदलवाडी येथील ग्रामसभांमध्ये वाळू लिलावास ग्रामस्थांकडून कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय विशेष ग्रामसभेत घेण्यात आला. यापरिसरात बहुतांश ठिकाणी बोअरवेल असून त्यांची जलपातळी बरीच खोलवर आहे. नदीपात्रातील भरमसाठ वाळू उपसा झाल्याने परिसरातील जलस्त्रोतांची पाण्याची पातळी कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, तालुक्यातील उन्हाळ्यात ही परिस्थिती आणखी बिकट होण्याचा धाेका  निर्माण झाला आहे.

वाळूमाफियांना बसेल चाप

‘गाव करी ते राव काय करी..! या उक्तीनुसार गावकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे नदीपात्रातून बेसुमार, नियमबाह्य वाळूचा उपसा करणाऱ्या वाळूमाफियांना यामुळे चाप बसणार आहे. परंतु असे असले तरी बेमुर्वतपणे प्रसंगी अर्थपूर्ण हितसंबध असल्यामुळे यंत्रणेचे काहीअंशी दुर्लक्ष होते. यामुळे मात्र हजारो टन वाळूचा उपसा होतो. नुकसान मात्र गावकऱ्यांचे होते. ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते, शेकडो कूपनलिकांची पाणी पातळी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. याकडे कोण लक्ष देणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे

वाळू घाटांच्या ई ऑक्शन  लिलावापूर्वी जिल्ह्यातील १० तीन तालुक्यांसाठी १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जनसुनावणी घेण्यात आली. यात यावल, अमळनेर आणि एरंडोल  तालुक्यातील१० ठिकाणच्या वाळू घाटांसाठी स्थािनक पातळीवर तहसिल तसेच उपविभागीय कार्यालयात जनसुनावणी घेण्यात आली.

अजय चव्हाण, उपप्रादेशिक अधिकारी , महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जळगाव