वैद्यकीय उपकरणांच्या विक्रीच्या परवान्यांसाठी विक्रेत्यांचे आंदोलन

ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर मिळून ७० पेक्षा अधिक विक्रेत्यांनी परवाने मिळवण्यासाठी अर्ज केले. अर्ज केल्यानंतर विक्रेत्यांना आठवडाभरात परवाने देण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. मात्र अनेक विक्रेत्यांना अर्ज करून महिना उलटला तरीही परवाने देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे या विक्रेत्यांनी उत्पादक कंपन्यांकडून वैद्यकीय उपकरणे मिळणे बंद झाले आहे. परिणामी त्यांचे व्यावसायिक नुकसान होत आहे.

    मुंबई : केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार वैद्यकीय उपकरणांच्या विक्रीसाठी १ ऑक्टोबरपासून परवाने बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबईतील ७० पेक्षा अधिक विकेत्यांनी फॉर्म ४१ भरून परवान्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडे अर्ज केले आहेत. मात्र महिना उलटला तरी अन्न व औषध प्रशासनाने एकाही विक्रेत्याला परवाना दिला नाहीये. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील वैद्यकीय उपकरणांची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांनी मंगळवारी (१५ नाेव्हेंबरला) अन्न व औषध कार्यालयासमाेर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

    वैद्यकीय उपकरणांच्या विक्रीसाठी सर्व विक्रेत्यांना फॉर्म ४२ अंतर्गत परवाने बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार सर्व विक्रेत्यांनी फॉर्म ४२ अंतर्गत परवाने मिळवण्यासाठी १ ऑक्टोबरपासून एफडीएकडे फॉर्म ४१ भरण्यास सुरुवात केली. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर मिळून ७० पेक्षा अधिक विक्रेत्यांनी परवाने मिळवण्यासाठी अर्ज केले. अर्ज केल्यानंतर विक्रेत्यांना आठवडाभरात परवाने देण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. मात्र अनेक विक्रेत्यांना अर्ज करून महिना उलटला तरीही परवाने देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे या विक्रेत्यांनी उत्पादक कंपन्यांकडून वैद्यकीय उपकरणे मिळणे बंद झाले आहे. परिणामी त्यांचे व्यावसायिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय उपकरणांची विक्री करणाऱ्या ट्रेडर्सना तातडीने परवाने मिळावे यासाठी ऑल फूड अँड लायसन्स होल्डर फाउंडेशनने आक्रमक भूमिका घेत १५ नोव्हेंबरला अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयासमाेर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला असल्याची माहिती फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी दिली.

    नोंदणी प्रमाणपत्रे लवकरात लवकर देण्यात येतील
    वैदयकीय उपकरणांचे उत्पादन करण्यासाठी केंद्र शासनाने तयार केलेल्या सुगम पोर्टल या संगणक प्रणालीद्वारे “अ” आणि “ब” या प्रवर्गातील उपकारणांच्या उत्पादकांना राज्याद्वारे परवाने मंजूर करण्यात येत आहेत. सर्व वैद्यकीय उपकरणांच्या विक्रीसाठी औषधे व सौदर्यं प्रसाधने नियमानुसार परवाने मंजूर करण्याची तरतूद आहे व त्यानुसार राज्यातील परवाना प्राधिकारी यापूर्वी पासून परवाने मंजूर करीत आहेत. केंद्र शासनाच्या ३० सप्टेंबर २०२२ च्या अधिसूचनेनुसार वैदयकीय उपकरणांच्या खरेदी-विक्रीसाठी परवान्याऐवजी नोंदणी प्रमाणपत्र घेऊ शकण्याची तरतूद अंर्तभूत आहे. या अधिसूचनेनुसार राज्यांचे औषध नियंत्रक यांना परवाना नोंदणी प्रमाणपत्र मंजूरीसाठी परवाना प्राधिकारी नेमण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. यानुसार नोंदणी प्रमाणपत्र मंजूरी प्राधिकारी निश्चित करून, नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही प्रशासनामार्फत लवकरच पूर्ण करून, नोंदणी प्रमाणपत्रे लवकरात लवकर देण्यात येतील, असे अन्न व औषध प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.