Chandrasekhar Bavankule's attack on Thackeray government on the issue of OBC reservation

राज्य मागासवर्ग आयोगाने तज्ज्ञांच्या मदतीने ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डाटा गोळा केला जाणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महत्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.

    भंडारा : ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत ठाकरे सरकार फक्त खोट बोलत आहे. अशा शब्दात माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महत्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने तज्ज्ञांच्या मदतीने ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डाटा गोळा केला जाणार आहे. गुरुवारी पुणे येथे  झालेल्या बैठकीत इम्पेरीकल डाटाच्या प्रश्नावलीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तसेच, यासाठी ९ सदस्यीय समितीचे गठन सुद्धा करण्यात आले आहे.
    ठाकरे सरकार आतापर्यंत फक्त ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत राहिला. ते फक्त केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत राहिले आहे. नवीन एम्पेरिकल डेटा तयार करायचा होता. २०११ चा जनगणनेचा डेटा हा २०११ च्या जिल्हा परिषदेच्या काहीच कामाचा नव्हता. नवीन डेटा तयार करणे आवश्यक होते परंतु, या सरकारने ते काम केले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने फक्त खोटं बोलले असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केलेली आहे. तसेच, आपण सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली, तीन महिन्याच्या आत डेटा तयार करावा. तरी, ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशी विनंतीही कोर्टाला केल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.
    वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत विचारला केंद्राला प्रश्न
    राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत केंद्राने आतापर्यंत उचलेल्या पाऊलांबाबत नाराजगी व्यक्त केली आहे. आता, केंद्र सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. इतर राज्यांमध्ये प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली. परंतु, जर  ही भूमिका आधी घेतली असती तर राज्यातील १०५  नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत ओबीसींच नुकसान झाल नसत, असा दावा त्यांनी केला आहे. यावेळी ते समाज माध्यमांशी बोलत होते.