अन्यथा मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही; विजयराज शिंदे यांचा राज्य सरकारला इशारा

पिक कर्ज देण्याबाबत बँकांचे धोरण उदासीन आहे. करोडो रूपये मूल्य असलेल्या शेत जमिनीवर बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहे. शेतक-यांची नावे कर्ज माफित येऊनही त्यांना अद्याप पर्यंत कर्जमाफी झालेली नाही.

    बुलडाणा, राज्यातील शेतक-यांना त्यांच्या हक्काची पिक विम्याची नुकसान भरपाईची रक्कम, पीककर्ज, कर्ज माफी मिळाली नाही तर राज्यातील मंत्र्याना रस्त्यावर फिरू देणार नाही असा इशारा माजी आमदार विजयराज शिंदे यांनी दिला. भाजपा किसान मोर्चातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले, यावेळी विजयराज शिंदे बोलत होते.

    यावेळी किसान मोर्चा प्रदेश सचिव दीपक वारे, भाजपा तालुकाध्यक्ष सुनील देशमुख, किसान मोर्चा तालुकाध्यक्ष सुभाष जगताप यांच्या उपस्थितीत महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करून निषेध व्यक्त केला. किसान मोर्चातर्फे वारंवार पाठपुरावा करून देखील पिक विम्याची भरपाई देण्यास कंपन्या टाळाटाळ करीत आहे. शेतक-यांच्या जिवावर करोडो रुपयांची नफेखोरी पिक विमा कंपन्यांनी केली. अशा पिक विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करून शेतक-यांना तात्काळ विमा भरपाई द्या,अन्यथा राज्यातील मंत्र्याना रस्त्यावर फिरू देणार नसल्याचा इशारा माजी आमदार विजयराज शिंदे यावेळी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना दिला.

    पिक विमा देतानाच्या जाचक अटी रद्द करून ग्रामपातळी वरील पंचनामे प्रमाणभूत मानून शेतक-यांना पिक विम्याचा लाभ मिळवून द्यावा. नैसर्गिक आपत्ति व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील तरतूदींचा भंग करून शेतक-यांची फसवणूक करणा-या पिक विमा कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी यापूर्वी भाजपा किसान मोर्च्याच्या वतीने वारंवार करण्यात आली आहे.
    पेरणीस सुरवात होऊन देखील पिक कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्याने शेतक-यांवर सावकारीची वेळ आली आहे. शेकडो भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोर्चेत उपस्थित होते.

    प्रोत्साहन रकमेची प्रतीक्षा
    पिक कर्जाचे नुतनीकरण करतांना बँका जास्त व्याजदर, विमा, प्रोसेसिंग फी च्या नावावर अतिरिक्त शुल्क आकारत आहे. पिक कर्जाची परतफेड नियमित करणा-या शेतकर्यांना जाहीर केल्या प्रमाणे 50000 रु प्रोत्साहनपर रक्कन अद्याप मिळालेली नाही .या अनेक समस्यांनी शेतकरी त्रस्त झालेले असून वारंवार पाठपुरावा करून सुद्धा शासन मात्र या समस्यांकड़े दुर्लक्ष करीत आहे.

    पीक कर्ज देण्यास बँका उदासिन
    पिक कर्ज देण्याबाबत बँकांचे धोरण उदासीन आहे. करोडो रूपये मूल्य असलेल्या शेत जमिनीवर बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहे. शेतक-यांची नावे कर्ज माफित येऊनही त्यांना अद्याप पर्यंत कर्जमाफी झालेली नाही. कर्ज माफीसाठी दोन लाख रूपयांपर्यंतच कर्ज माफ करण्याची अट घेतल्याने बरेच शेतकरी कर्ज माफी पासून वंचित आहेत. त्यामुळे ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली आहे.