
शेतात जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध असतांना व तशी नोंद महसूल विभागाच्या कागदांवर आहे. पण, एकाही शेतक-याला जलसिंचनाच्या दराप्रमाणे योग्य मोबदला दिला नाही. वेकोलीने शेतकऱ्यांवर हा जाणीवपूर्वक अन्याय केला. प्रति एकरी २ लाख रुपयांचे नुकसान केले. तसेच, वेकोली अधिकाऱ्यांनी बळजबरीने शेतकऱ्यांकडून करारनाम्यावर स्वाक्षरी घेतली.
चंद्रपूर : वरोरा तालुक्यातील एकोना खुल्या कोळसा खाणी करिता शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी अधिग्रहित करताना अधिकाऱ्यांनी पदाचा दुरुपयोग केला व स्थानिक बेरोजगारांची मोठी फसवणूक केली. परिणामी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख मुकेश जीवतोडे यांनी आक्रमक भूमिका घेत याविरुद्ध ८ मार्चपासून एकोना खुल्या कोळसा खाणीत काम बंद आंदोलन सुरू केले. दरम्यान, बुधवारी दुस-या दिवशी देखील एकोणा खाणीतील कोळसा वाहतूक ठप्प पडली आहे.
वरोरा तालुक्यातील एकोना येथे वेकोली माजरी एरिया अंतर्गत खुली कोळसा खाण दोन वर्षापूर्वीपासून सुरू आहे. या खाणीच्या वाढीव क्षेत्रा करिता ९२७ हेक्टर शेत जमिन नव्याने अधिग्रहित करण्यात आली आहे. हे अधिग्रहण डिसेंबर २०२१ ला पूर्ण झाले. या संदर्भात जानेवारी २०२१ मध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत करार करून वेकोलिने एकोणा, मार्डा, वनोजा, चरुरखटी, नायदेव (रिठ), नागाळा (रिठ) या गावातील सदर जमिनीचे अधिग्रहण केले होते. परंतु शेतात जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध असतांना व तशी नोंद महसूल विभागाच्या कागदांवर आहे. पण, एकाही शेतक-याला जलसिंचनाच्या दराप्रमाणे योग्य मोबदला दिला नाही. वेकोलीने शेतकऱ्यांवर हा जाणीवपूर्वक अन्याय केला. प्रति एकरी २ लाख रुपयांचे नुकसान केले. तसेच, वेकोली अधिकाऱ्यांनी बळजबरीने शेतकऱ्यांकडून करारनाम्यावर स्वाक्षरी घेतली. कोरडवाहू प्रमाणे मोबदला दिला, असा आरोप करत शिवसेना जिल्हा प्रमुख मुकेश जीवतोडे यांनी प्रकल्पग्रस्तांसह ठिय्या आंदोलन सुरू केले.
वेकोलिचे आश्वासन हवेतच विरले
यापूर्वीही प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर १ जानेवारी २०२२ पासून सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नोकरी देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन वेकोली अधिकाऱ्यांनी दिले. परंतु अद्यापही अनेकांना नोकरीत सामावून घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे, जोपर्यंत प्रकल्प पिडितांना न्याय मिळत नाही, तोवर आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.
४ मार्च रोजी उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे यांना निवेदन देऊन शेतकरी, शेतमजूर आणि बेरोजगारांवर झालेला अन्याय दूर करण्याची मागणी केली होती. अन्याय दूर न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा सुद्धा निवेदनातून दिला होता. परंतु या निवेदनाची दखल घेतली नाही, त्यामुळे ८ मार्च पासून कामबंद आदोलन सुरू करण्यात आले. यावेळी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.