कृषी कायदे रद्द करणं हे केंद्र सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण, शरद पवारांची प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारच्या कृषी कायदे रद्द करणयाच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar Reaction On Farm Laws Repeal) यांनी प्रतिक्रिया दिली.

    चंद्रपूर : शेतकऱ्यांनी वर्षभर आंदोलन केल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे ( Three Farm Laws Repeal) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी आज सकाळी देशातील जनतेला संबोधित करत याबाबतची घोषणी केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar Reaction On Farm Laws Repeal) यांनी प्रतिक्रिया दिली.

    शरद पवार म्हणाले, पंजाब (Punjab) आणि उत्तर प्रदेशातील (UP) निवडणूक (Elections) जवळ आली आहे. तिथे भाजपचे प्रतिनिधी गेले असते तर त्यांना शेतकऱ्यांनी विचारलं असतं. शेतकऱ्यांचा नाराजीचा फटका निवडणुकीत बसला असता म्हणून भाजपने (BJP) कृषी कायदे मागे घेतले. तसेच केंद्र सरकारला हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे, असाही सणसणीत टोला त्यांनी लगावला.

    ते पुढे म्हणाले, कृषी काद्यांविरोधात गेल्या वर्षभरापासून जो संघर्ष झाला त्या संघर्षात उत्तर प्रदेशचा काही भाग, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या भागातील शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. आता पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपचे प्रतिनिधी गावात गेल्यानंतर शेतकरी त्यांना विचारतील, त्याची किंमत चुकवावी लागेल हे ज्यावेळी लक्षात आलं त्यावेळी हे कायदे रद्द करण्याचा निर्णय झाला. उशिरा का होईना शहाणपण आलं. त्याबद्दल मी दु:ख व्यक्त करत नाही. पण एक वर्षभर आपल्या प्रश्नांसाठी शांततेच्या मार्गाने संघर्ष करणाऱ्यांना सलाम करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो.

    पवार म्हणाले की, कृषी क्षेत्रात काही बाबतीत बदल करावेत, गुंतवणुकीला वाव मिळावा, शेतकऱ्याला उचल किंमत मिळावी, त्याच्या मालाला जागतिक बाजारपेठेत भाव मिळावा याचा विचार केंद्र सरकारमध्ये सुरु होता. मी स्वत: दहा वर्ष देशाचा कृषीमंत्री होतो. माझी या संबंधित विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यावेळी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी का काय, अशी देखील चर्चा झाली. पण या संबंधिचे निर्णय मंत्रिमंडळात बसून किंवा देशासाठी केंद्राने निर्णय घ्यावे या मताचा मी नव्हतो.

    आपल्या घटनेनुसार कृषी हा विषय राज्य सरकारचा विषय आहे. राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन राज्याचे प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठं, विविध संघटना यांना विश्वासात घेऊन आपण या संबंधिचा विचार केला पाहिजे हे आम्ही ठरवलं होतं. मी स्वत: देशाचा कृषीमंत्री म्हणून सर्व राज्याच्या या खात्यातील मंत्र्यांच्या बैठक्या घेतल्या आणि सामंजसपणे चर्चा केली. त्यानंतर सरकार बदललं आणि मोदी सरकारने तीन कायदे आणले. त्याची इतर राज्यांना पूर्वकल्पना दिली नाही. हे कायदे लागू करण्याआधी पार्लिमेंटच्या सदस्यांसोबत, शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करण्याची प्रक्रिया झाली नाही. तीनही कायदे पाऊण तास, एक तासेच्या चर्चेत मंजूर केले, असं पवार म्हणाले.