पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार पुढे म्हणाले की, बेळगावी शहरात रेल्वे लाइन टाकण्यात येत असताना त्याच्या एका बाजूचे क्षेत्र कर्नाटकला आणि दुसऱ्या बाजूचे निपाणी ते कोल्हापूरपर्यंतचे क्षेत्र महाराष्ट्राला द्यावे, अशी मागणीही पण करण्यात आली होती. मात्र, ही मागणी त्यावेळी दोन्ही राज्यांनी फेटाळून लावली होती.
नागपूर : वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित करावा, ही उद्धव ठाकरे यांची मागणी चांगली आहे, पण आता हा भाग केंद्रशासित प्रदेश कसा बनवणार? जेव्हा सीमावाद सुरू झाला, त्यावेळीच ही मागणी करायला हवी होती, असे वक्तव्य विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले आहे. नागपूरमध्ये अजित पवार यांनी पत्रकाराशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सध्या गाजत असलेल्या सीमावादावर सविस्तर भाष्य करत आपली भूमिका विशद केली.
विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे त्यांच्या स्पष्ट वक्तृत्वासाठी ओळखले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कर्नाटकच्या ताब्यातील महाराष्ट्राचा भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत केली. यावर आपल्या परिचित शैलीत सडेतोड प्रतिक्रिया देताना अजित पवार म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांची मागणी चांगली आहे, पण आता वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश कसा बनवणार? जेव्हा सीमावाद सुरू झाला, त्यावेळीच ही मागणी करायला हवी होती. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात इतके पुढे गेला आहे की, वादग्रस्त भागाला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून कसे घोषित केले जाऊ शकते? असा सवाल त्यांनी केला.
पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार पुढे म्हणाले की, बेळगावी शहरात रेल्वे लाइन टाकण्यात येत असताना त्याच्या एका बाजूचे क्षेत्र कर्नाटकला आणि दुसऱ्या बाजूचे निपाणी ते कोल्हापूरपर्यंतचे क्षेत्र महाराष्ट्राला द्यावे, अशी मागणीही पण करण्यात आली होती. मात्र, ही मागणी त्यावेळी दोन्ही राज्यांनी फेटाळून लावली होती. कर्नाटकच्या ताब्यातील महाराष्ट्राच्या क्षेत्राला केंद्रशासित प्रदेश बनवल्यास कर्नाटकातूनही अशीच मागणी होऊ शकते, अशी शक्यता पवार यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना व्यक्त केली.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमेवरील 865 गावांसहित वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश बनविल्यास, जतमधील 40 गावेही कर्नाटकात सामील होण्याची मागणी करतील, अशी दाट शक्यता आहे. अक्कलकोटच्या काही गावातूनही अशी मागणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या संपूर्ण वादावर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारला घ्यायचा आहे.
महाराष्ट्र – कर्नाटकमधील सीमावाद इतका वाढला आहे की, केंद्र सरकार कोणत्याही एका राज्याच्या बाजूने निर्णय घेईल. याची फार कमी आशा आहे. उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या वक्तव्यावर त्यांच्याशी काही चर्चा झाली होती का? या प्रश्नाला उत्तर देताना पवार म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांच्याशी या विषयावर कोणतीही चर्चा झाली नव्हती. परवा ते सभागृहात आले आणि नीलम गोर्‍हे यांच्या उपस्थितीमुळे विधानपरिषदेत कर्नाटकविरोधात ठराव मांडण्यास मंजुरी देण्यात आली. आणि या प्रस्तावावर चर्चा करताना उद्धव यांनी वादग्रस्त भागाला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली.
Loading ...