हिवाळी अधिवेशनावर आचारसंहितेचे विघ्न; धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासनाला येणार अडथळा

निवडणुकीतील मतदार हे महापालिका, जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात. त्यांचा संबंध नगरविकास आणि ग्रामविकास खात्याशी येतो. त्यामुळे या दोन विभागांशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय शासनाला घेता येणार नाही. नागपुरातील अधिवेशना दरम्यान मंत्र्यांचा मुक्काम रविभवन (सरकारी विश्रामगृह) येथे असतो.

    नागपूर (Nagpur) : विधान परिषदेच्या (the Legislative Council) नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था (Nagpur local body constituency) मतदारसंघात १० डिसेंबरला निवडणूक होणार असल्याने सात डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर या निवडणूक आचारसंहितेचे सावट (Code of Conduct) असणार आहे. यामुळे अधिवेशन पुढे ढकलले जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

    हे सुद्धा वाचा

    सोमवारी निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार १६ नोव्हेंबरपासून (अधिसूचना) निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. १० डिसेंबरला मतदान आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याच्या दिवसापासून आचारसंहिता लागू केली जाते. दरम्यान, निवडणुकीपूर्वी म्हणजे सात डिसेंबरपासून नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नियोजित आहे. त्याच्या पूर्व तयारीला सुरुवात झाली आहे. नियोजित वेळेनुसार अधिवेशन झाले तर निवडणूक आचारसंहितेचे सावट त्यावर असेल. अधिवेशन काळात सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, तसेच मंत्र्यांना सरकारी निवासस्थानांचाही वापर करता येणार नाही.

    या निवडणुकीतील मतदार हे महापालिका, जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात. त्यांचा संबंध नगरविकास आणि ग्रामविकास खात्याशी येतो. त्यामुळे या दोन विभागांशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय शासनाला घेता येणार नाही. नागपुरातील अधिवेशना दरम्यान मंत्र्यांचा मुक्काम रविभवन (सरकारी विश्रामगृह) येथे असतो. या शिवाय मंत्र्यांकडून अधिवेशनकाळात जिल्ह्य़ात दौरे केले जातात तसेच अनेक भूमिपूजनाचे कार्यक्रमही नियोजित असतात. विविध आढावा बैठकाही घेतल्या जातात. या सर्वावर यामुळे निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

    स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन एकाच वेळी येत असल्याने अधिवेशन काही दिवस पुढे ढकलले जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

    पदाधिकाऱ्यांची वाहने परत (Return of vehicles of office bearers)
    आचारसंहिता लागू झाल्याने मंगळवारी महापालिकेत महापौर, उपमहापौर व विषय समिती सभापती यांची तसेच जि.प. अध्यक्ष व सभापतींची वाहने सरकार जमा करण्यात आली. महापालिकेची स्थायी समितीची बैठकही रद्द करण्यात आली. १५ नोव्हेंबर रोजी होणारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठकही पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.