'गिलानी कमिटी बसली होती ती एकूण भाडेतत्वावर दिलेल्या यूएलसीच्या भूखंडाच्या संदर्भात आणि त्यासोबत नियमितीकरण करताना बरोबर रिझर्व्हवेशन पाळले गेले आहेत की नाही या संदर्भातील गिलानी कमिटी होती.'
नागपूर: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना नागपूरमधील भूखंड वाटपात अनियमितता केली असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी विधानपरिषदेत प्रचंड गदारोळ केला. यावेळी विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली. ज्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.
काय म्हणाले फडणवीस
‘ज्या प्रकारे हा संपूर्ण विषय या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षनेते करतायेत. पण विरोधी पक्ष नेते सभागृहाची दिशाभूल करतायेत.. नाथाभाऊ देखील सभागृहाची पूर्णपणे दिशाभूल करत आहेत. मुळात हा जो प्रकार आहे. तो गुंठेवारी कायद्याच्या अंतर्गत असणारा प्रकार आहे.’
‘सभापती महोदया, हा भूखंडाचा विषयच नाही. हा गुंठेवारीमधील विकासाचा विषय आहे. गुंठेवारीमध्ये वेगवेगळ्या जमिनींवर ज्यावेळी लोकांनी प्लॉट्स पाडले, लेआऊट पाडले त्यावेळी त्याचं नियमितीकरण करण्याचं निर्णय झाला. 2007 साली तत्कालीन विलासराव देशमुखांनी 49 लेआऊट मंजूर करण्याचा निर्णय केला. ज्याच्या संदर्भात याठिकाणी जीआर आहे. यापैकी 16 लेआऊट जे आहेत ते मागे ठेवण्यात आले. त्या 16 लेआऊटला मान्यता न देता इतर लेआऊटला मात्र मान्यता देण्यात आली.’
‘यानंतर ज्यावेळी 2017 चा जीआर झाला, 2015 चा जीआर झाला त्यानुसार याठिकाणी या 16 लेआऊटमधील भूखंडधारकांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांकडे विनंती केली की, 2007 च्या जीआरमध्ये आमचंही नाव त्या ठिकाणी आहे. पण आमचं नियमितीकरण झालं नाही. 49 प्लॉटपैकी इतर सगळ्याचं नियमितीकरण झालं आहे. म्हणून त्या संदर्भात सुनावणी झाली. सुनावणीच्याच वेळी अपीलकर्त्यांनी किंवा NIT ने कुठेही गिलानी समितीचा उल्लेख केलेला नाही. या दोन वेगळ्या केसेस आहे. गिलानी कमिटी याच्याकरिता बसलेली नाही.’
‘गिलानी कमिटी बसली होती ती एकूण भाडेतत्वावर दिलेल्या यूएलसीच्या भूखंडाच्या संदर्भात आणि त्यासोबत नियमितीकरण करताना बरोबर रिझर्व्हवेशन पाळले गेले आहेत की नाही या संदर्भातील गिलानी कमिटी होती.’
‘गिलानी कमिटीच्या रिपोर्टचा कुठेही उल्लेख NIT ने केला नाही किंवा अपीलकर्त्यांनी केला नाही.’
पुन्हा सभागृह सुरु झाल्यानंतर फडणवीस म्हणाले, ‘तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांनी या संदर्भातील आदेश दिला की, गिलानी कमिटीचा रिपोर्ट हा समोर ठेवलेला नाहीए. तो ठेवायला हवा होता. त्यामुळे कोर्टाने आपल्याला ही विनंती केली आहे की, तुमचं म्हणणं मांडा. त्यामुळे हे जे 16 भूखंड आहेत याचं नियमितीकरण रद्द करण्यात येतं आहे आणि तो रिपोर्ट कोर्टाला सबमिट करण्यात येतो आहे आणि 16 तारखेला ते रद्द करुन तशा स्वरुपाचा रिपोर्ट सबमिट देखील झाला आहे.’
‘चूक नाहीच ये.. कोर्टाने ताशेरे ओढलेले नाहीच. चूक तेव्हा झाली असती जर ऑन रेकॉर्ड गिलानी कमिटीचा रिपोर्ट असताना तेव्हाच्या नगरविकास मंत्र्यांनी निर्णय केला असता तर ती चूक असती. त्यामुळे ही काही चूक नाहीए. ही केस सुरु आहे. आता आपला रिपोर्ट तिथे गेलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये माझा आपल्याला सवाल आहे की, सुरु असलेल्या केसवर सभागृहात चर्चा होऊ शकते का?’
‘नाही.. होऊ शकत.. चर्चा होऊ शकत नाही. तरीही विरोधी पक्ष नेत्यांनी चुकीच्या गोष्टी मांडल्यामुळे आम्ही स्पष्टीकरण दिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांवर कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाहीत. कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सरकारने त्यासंदर्भात कारवाई पूर्ण केलेली आहे. यामुळे कोणतीही जमीन 60 कोटींची 2 कोटींना दिली हे जे मनातले मांडे आहेत. ज्यांना अशा जमिनी विकण्याची कदाचित सवय असेल.. मी म्हणत नाही.. आरोप करत नाही. पण या सरकारमध्ये असं नाही. हे मुख्यमंत्र्यांचं काम नाही. त्यामुळे याठिकाणी वस्तूस्थिती मांडलेली आहे आता कोर्टासमोर केस आहे.’ असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
एकनाथ खडसेंचा हल्लाबोल
‘अध्यक्ष महोदय प्रकरण गंभीर आहे. हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढलेले आहेत. या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास मंत्री असताना 83 कोटींचे भूखंड फक्त 2 कोटींमध्ये विकल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याबाबत उच्च न्यायालायमध्ये हे प्रकरण असताना नगरविकास मंत्र्यांनी निर्णय दिला. त्याठिकाणी पूर्ण डिपार्टमेंटने विरोध केलेला होता की, हे भूखंड देणं संयुक्तिक नाही. यामध्ये न्यायालयाने न्यायलयीन मित्र म्हणून एकाची नेमणूक केली. त्यांनी देखील ही अनियमितता आहे अशा स्वरुपाचा हायकोर्टात त्यांनी रिपोर्ट केला.’
’86 कोटींचा भूखंड फक्त 2 कोटींमध्ये देणं. म्हणजे त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला. शिंदेंनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला हे मी म्हणत नाहीए. न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले आहेत.’
‘म्हणजे जी झोपडपट्टीधारकांसाठी आवास योजना होती त्यात बदल करुन तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करुन ही जमीन दिली आहे. ज्यावर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.’
